राजस्थान हाईकोर्ट ने दो संदिग्ध जमानत आदेशों की जांच शुरू की
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 04 Nov 2026• अपडेट 04 Nov 2026
राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर एनडीपीएस (नशा नियंत्रण एवं प्रतिबंध अधिनियम) मामले के आरोपी को जमानत प्रदान करने वाले दो आदेश प्रकाशित हुए, जिनमें रजिस्ट्रेशन नंबर और सरकारी वकील के नाम में स्पष्ट त्रुटियाँ पाई गईं। इन त्रुटियों को देखते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने इन आदेशों की वैधता पर जांच का आदेश दिया है।
संदिग्ध आदेशों की पहचान
वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज़ों में दो अलग-अलग जमानत आदेश दिखाए गए थे, जिनमें एक ही मामले के लिए अलग‑अलग रजिस्ट्रेशन नंबर और विभिन्न सरकारी वकीलों के नाम दर्ज थे। यह असंगति यह संकेत देती है कि आदेशों में से एक या दोनों में कोई गड़बड़ी या फर्जीपन हो सकता है।
जांच की प्रक्रिया
हाईकोर्ट ने तुरंत एक विशेष जांच टीम गठित की है, जो इन आदेशों की उत्पत्ति, अपलोड प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी का पता लगाएगी। जांच में दस्तावेज़ों की मूल प्रतियों, डिजिटल लॉग और संबंधित विभागों के रिकॉर्ड की तुलना शामिल होगी।
संभावित प्रभाव
यदि इन आदेशों में से कोई फर्जी पाया जाता है, तो इससे न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, आरोपी को जेल से मुक्त करने वाले आदेशों की वैधता पर भी पुनर्विचार किया जाएगा।
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मुख्य बातें
- राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दो संदिग्ध जमानत आदेश मिले।
- आदेशों में रजिस्ट्रेशन नंबर और सरकारी वकील के नाम में असंगति पाई गई।
- हाईकोर्ट ने जांच शुरू कर दी है और विशेष टीम गठित की है।
- जांच में डिजिटल लॉग, मूल दस्तावेज़ और संबंधित विभागों के रिकॉर्ड की समीक्षा होगी।
- जांच के परिणाम के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या आदेशों की वैधता पर पुनर्विचार हो सकता है।
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