नई दिल्ली।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G RAM G) बिल, 2025 को स्वीकृति दे दी है, जिससे यह बिल अब कानून बन गया है। VB-G RAM G कानून अब भारत के ग्रामीण रोजगार ढांचे में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
इस नए कानून के लागू होने के साथ पुरानी मनरेगा योजना को औपचारिक रूप से बदल दिया गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को बढ़ाने के लिए एक नया नियोजित ढांचा तैयार हुआ है।
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VB-G RAM G कानून क्या है?
यह नया कानून MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की जगह लेता है और ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष अब 125 दिनों का रोजगार कानूनी तौर पर सुनिश्चित करेगा, जो पहले 100 दिनों की गारंटी के मुकाबले अधिक है।
VB-G RAM G कानून का लक्ष्य ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाना और रोज़गार की कानूनी गारंटी को और अधिक सुदृढ़ करना है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
VB-G RAM G कानून को संसद के दोनों सदनों — लोकसभा और राज्यसभा — से पारित किया गया था, हालांकि विपक्ष ने इसे लेकर चिंता भी व्यक्त की कि MGNREGA की विरासत और मूल सिद्धांतों में बदलाव हो सकता है।
विपक्ष का मानना है कि मनरेगा जैसे लंबे समय से चल रहे रोजगार गारंटी कानून में बड़ा परिवर्तन ग्रामीण कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता है।
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