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दुनिया

PM मोदी ने ASEAN शिखर सम्मेलन में 9 सहयोग प्रस्ताव रखे

3 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 17 Nov 2026• अपडेट 17 Nov 2026
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PM मोदी ने ASEAN शिखर सम्मेलन में 9 सहयोग प्रस्ताव रखे
मनीला में आयोजित 23वें भारत‑ASEAN शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सहयोग, साइबर फॉरेंसिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, खनिज और मुफ्त ई‑वीजा सहित नौ प्रमुख प्रस्ताव रखे, जिससे क्षेत्रीय सहयोग को…

मनीला में आयोजित 23वें भारत‑ASEAN शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग‑केन्द्रित दृष्टिकोण को दोहराते हुए नौ प्रमुख प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि हिंद‑प्रशांत क्षेत्र का भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग से तय होगा और 2027 में भारत‑ASEAN संबंधों के 35 वर्ष पूर्ण होने पर दोनों पक्षों के बीच साझेदारी को और गहरा किया जाएगा।

मुख्य प्रस्तावों का सारांश

  • पर्यटन: ASEAN देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई‑वीजा की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव।
  • समुद्री सहयोग: कनेक्टिविटी, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, कोस्ट गार्ड सहयोग, समुद्री निगरानी और नाविक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु दीर्घकालिक योजना।
  • साइबर सुरक्षा: क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम।
  • परमाणु ऊर्जा: परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान‑प्रदान को बढ़ावा देना।
  • अंतरिक्ष: भारत‑ASEAN स्पेस हैकाथॉन का आयोजन, जिससे युवा वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • महत्वपूर्ण खनिज: खनन और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करना।
  • युवा संपर्क: यूथ समिट, युवा सांसदों के आदान‑प्रदान और स्टार्ट‑अप हैकाथॉन के माध्यम से युवा पीढ़ी को जोड़ना।
  • शिक्षा: नालंदा विश्वविद्यालय में ASEAN देशों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों को बढ़ाना।
  • रचनात्मक उद्योग: WAVES 2027 में भारत‑ASEAN क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन स्थापित करना।

सहयोग की रणनीतिक दिशा

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट‑ईस्ट नीति ने भारत‑ASEAN संबंधों को नई गति दी है और दोनों पक्षों को केवल तकनीक के उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनना चाहिए। उन्होंने दोनों पक्षों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार अपने लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

समुद्री सहयोग की दीर्घकालिक योजना

समुद्री कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त योजना तैयार की जाएगी, जिसमें कोस्ट गार्ड सहयोग, समुद्री निगरानी प्रणाली और नाविक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना भारत‑ASEAN समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक ढांचा प्रदान करेगी।

साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग

साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे को देखते हुए, संयुक्त साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा गया। इस कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र में डिजिटल अपराधों का प्रभावी मुकाबला किया जा सके।

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परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग

परमाणु ऊर्जा के तकनीकी आदान‑प्रदान से दोनों पक्षों को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, स्पेस हैकाथॉन के माध्यम से युवा वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार करने का मंच मिलेगा।

युवा और शैक्षिक पहल

युवा संपर्क को सुदृढ़ करने हेतु यूथ समिट, युवा सांसदों का आदान‑प्रदान और स्टार्ट‑अप हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में ASEAN छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों को बढ़ाकर शैक्षिक सहयोग को गहरा किया जाएगा।

भविष्य की दृष्टि

मोदी ने कहा कि 2027 भारत‑ASEAN संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पाँच वर्ष पूरे होने का विशेष वर्ष होगा। इस अवसर पर दोनों पक्ष अपने सहयोग के उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे और नई पहलों को लागू करेंगे। शिखर सम्मेलन में आपदा प्रबंधन में सहयोग को लेकर संयुक्त बयान भी अपनाया गया, जिससे भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में सामूहिक प्रयास की संभावना बढ़ेगी।

मुख्य बातें

  • ASEAN पर्यटकों के लिए मुफ्त ई‑वीजा की घोषणा।
  • समुद्री सहयोग, साइबर फॉरेंसिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, खनिज और युवा संपर्क के लिए नौ प्रस्ताव।
  • भारत‑ASEAN संबंधों के 35 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष 2027 में पूर्ण होंगे।
  • आगामी सिंगापुर की ASEAN अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं।
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