पीलीभीत में मतदाता सूची में हेरफेर पर चुनाव आयोग ने दो ERO को निलंबित किया
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 01 Nov 2026• अपडेट 01 Nov 2026
पीलीभीत के 127‑विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित हेरफेर को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने कड़ी कार्रवाई की। आयोग ने दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) – मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी – को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया और उनके आरोपपत्र को जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया।
निलंबन के पीछे के कारण
विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पीलीभीत के सदर विधानसभा सीट पर 13,150 पंजीकृत मतदाताओं के विवरण में बदलाव किए गए, जबकि उनके इलेक्टर फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर और सीरियल नंबर वही रहे। इसी के साथ 347‑आज़मगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में ‘विकास यादव’ नाम की 13 प्रविष्टियाँ भी सामने आईं। इन अनियमितताओं को उजागर करने के बाद आयोग ने दो ERO को निलंबित करने का कठोर कदम उठाया।
आयोग के निर्देश
- दोनों ERO को पूर्व अनुमति के बिना पुनःस्थापित नहीं किया जा सकेगा।
- उनके आरोपपत्र को जांच के लिए आयोग को भेजा जाए।
- एफआईआर में दर्ज भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 198 को जोड़ने का निर्देश दिया गया।
- पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी से सभी चार विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों की विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर मांगी गई।
- वीआरसी कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार और पाँच सहायक ERO (AERO) की भूमिका पर तीन दिन में रिपोर्ट देने का आदेश।
- उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और ERO को फॉर्म‑6, 7, 8 के माध्यम से नाम जोड़ने‑हटाने की गहन जाँच करने का निर्देश।
- मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देशों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने का आदेश।
मुख्य बातें
- पीलीभीत के 127‑विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में अनियमितताएँ उजागर हुईं।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल निलंबित किया गया।
- अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में BNS, 2023 की धारा 198 जोड़ने का निर्देश।
- जिला निर्वाचन अधिकारी को चार विधानसभा सीटों की रिपोर्ट एक सप्ताह में देने का आदेश।
- वीआरसी ऑपरेटर और पाँच AERO की भूमिका पर तीन दिन में रिपोर्ट।
- पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों की दोबारा गहन जाँच का आदेश।
इन कदमों से यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रख रहा है और किसी भी प्रकार की हेरफेर को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई कर रहा है। आगे की जाँच के परिणामों के आधार पर अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं।
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