संसदीय वित्त समिति ने 46 आर्थिक मुद्दों की जांच का आदेश, AI और क्रिप्टो पर विशेष ध्यान
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 24 Oct 2026• अपडेट 24 Oct 2026
संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने इस वित्त वर्ष में 46 आर्थिक मुद्दों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। एआई, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो) और मुद्रा प्रबंधन जैसे प्रमुख विषयों को विशेष रूप से चुना गया है, जिससे नीति‑निर्माताओं को भविष्य की आर्थिक दिशा तय करने में मदद मिलेगी।
समिति का पुनर्गठन और अध्यक्षता
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस महीने की शुरुआत में कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं।
जांच के प्रमुख 46 विषय
लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, समिति ने वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 46 विषयों को चुना है। इन विषयों में शामिल हैं:
- मूल्य और मुद्रा स्थिरता के लिए रणनीति
- मुद्रा प्रबंधन
- वित्तीय क्षेत्र में नियामक तंत्र
- सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों का मौद्रिकरण
- बैंकिंग, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का अध्ययन
- असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा
- केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन
- छोटी बचत योजनाएँ और RBI की भूमिका
- SEBI के कामकाज की समीक्षा
- कस्टम्स, GST और प्रत्यक्ष कर सुधार
- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो) का अध्ययन
- वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मुद्दे
- NBFC क्षेत्र में नियामक कमियों की जांच
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की चुनौतियाँ
- CSR, कॉर्पोरेट ई‑गवर्नेंस और ऑडिटरों की जवाबदेही
- नीति आयोग की रोडमैप तैयार करने में भूमिका
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम का कामकाज
- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और आर्थिक डेटा तंत्र की मजबूती
AI और क्रिप्टो पर विशेष फोकस
समिति ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के उपयोग से जुड़ी संभावनाओं और जोखिमों का विश्लेषण करने का निर्देश दिया है। साथ ही, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी) के नियामक ढाँचे, बाजार संरचना और संभावित जोखिमों की भी गहन जांच की जाएगी। यह कदम वित्तीय स्थिरता और निवेशकों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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नियामक सुधार और डेटा सुदृढ़ीकरण
कस्टम्स, GST, प्रत्यक्ष कर और NBFC क्षेत्र में नियामक अंतराल को पाटने के लिए समिति विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को सुदृढ़ करने और आर्थिक डेटा तंत्र को आधुनिक बनाने के उपाय भी प्रस्तावित किए जाएंगे।
मुख्य बातें
- वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 46 आर्थिक मुद्दों की जांच का आदेश दिया।
- एआई और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो) प्रमुख फोकस हैं।
- भर्तृहरि महताब को समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।
- समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं।
- मुद्रा प्रबंधन, नियामक तंत्र, कर सुधार और डेटा सुदृढ़ीकरण भी एजेंडा में हैं।
समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें वित्त मंत्रालय, RBI, SEBI और अन्य नियामक संस्थाओं को प्रस्तुत की जाएँगी, जिससे नीति‑निर्माण में आवश्यक सुधार लागू किए जा सकें।
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