NHRC ने बाल दिवस और वीर बाल दिवस के स्कूल कार्यक्रमों पर शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 14 Nov 2026• अपडेट 14 Nov 2026
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्कूलों में 14 नवंबर को बाल दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के आयोजन को लेकर शिक्षा मंत्रालय को आधिकारिक नोटिस जारी किया है। आयोग ने मंत्रालय से 14 दिनों के भीतर कार्रवाई‑तकनीकी (एक्शन टेकन) रिपोर्ट मांगी, जिसमें बाल दिवस की आधिकारिक अधिसूचना और वीर बाल दिवस के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना का विवरण चाहिए।
बाल दिवस के आधिकारिक आदेश पर सवाल
NHRC ने बताया कि आयोग को सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन के संजीव नेवर की शिकायत मिली, जिसमें कहा गया कि स्कूलों में 14 नवंबर को बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, परन्तु इस तिथि को घोषित करने का कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना उपलब्ध नहीं है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से इस संबंध में स्पष्टता माँगी।
मंत्रालय से मांगी गई जानकारी
- क्या केंद्र सरकार या किसी सक्षम प्राधिकरण ने 14 नवंबर को बाल दिवस घोषित करने के लिए कोई आधिकारिक आदेश जारी किया है?
- यदि हाँ, तो उस आदेश या अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत करें।
- बाल दिवस के कार्यक्रमों में शामिल शैक्षणिक सामग्री और गतिविधियों का विवरण।
वीर बाल दिवस पर शैक्षणिक कार्यक्रमों की कमी
साथ ही, आयोग ने 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस के संबंध में भी सवाल उठाए। इस दिन को गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों के अद्वितीय साहस और बलिदान को स्मरण करने के लिए निर्धारित किया गया है, परन्तु कई स्कूलों में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाते। आयोग ने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्या इस तिथि पर शैक्षणिक और जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है और यदि हाँ, तो उनका कार्यान्वयन कैसे होगा।
आवश्यक कदम
- स्कूलों में वीर बाल दिवस के लिए विशेष पाठ्यक्रम या कार्यशालाओं का विकास।
- इतिहास, साहस और बलिदान की कहानियों को बच्चों तक पहुँचाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण।
- राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत कार्यक्रमों का निर्माण, जिससे सभी राज्यों में समान रूप से जागरूकता बढ़े।
NHRC का मुख्य तर्क
आयोग ने कहा कि बच्चों को देश के इतिहास, साहस, बलिदान और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देने वाले ऐतिहासिक प्रसंगों से परिचित कराना शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी है। यदि बाल दिवस और वीर बाल दिवस दोनों को समान महत्व नहीं दिया जाता, तो यह बच्चों की राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक जागरूकता को प्रभावित कर सकता है।
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मुख्य बातें
- NHRC ने शिक्षा मंत्रालय को 14 दिनों में कार्रवाई‑तकनीकी रिपोर्ट देने का नोटिस जारी किया।
- बाल दिवस (14 नवंबर) की आधिकारिक अधिसूचना की प्रति माँगी गई।
- वीर बाल दिवस (26 दिसंबर) पर स्कूलों में विशेष कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन पर स्पष्टता चाही गई।
- आयोग ने बच्चों को इतिहास और बलिदान की शिक्षा देने को शैक्षणिक संस्थानों की प्राथमिक जिम्मेदारी बताया।
यह मामला अभी भी जारी है और शिक्षा मंत्रालय से अपेक्षित है कि वह 14 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज़ और जवाब प्रस्तुत करे, जिससे इस मुद्दे पर आगे की कार्यवाही तय की जा सके।
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