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Government Policy

नयी खनन नीति से भारत में सोने की खोज को मिलेगा बड़ा impulso

3 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 16 Nov 2026• अपडेट 16 Nov 2026
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नयी खनन नीति से भारत में सोने की खोज को मिलेगा बड़ा impulso
निति आयोग की नई खनन नीति के तहत भारत में 600‑607 टन शुद्ध सोने के अनुमानित भंडार को विकसित करने, निवेशकों को प्रोत्साहन देने और मंजूरी प्रक्रिया को तेज़ करने के कदम…

भारत में सोने की आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से नीति आयोग नई खनन नीति तैयार कर रहा है। 600‑607 टन शुद्ध सोना अनुमानित भंडार को घरेलू स्तर पर उतार‑चढ़ाव करने के लिए कंपनियों को आर्थिक प्रोत्साहन, दीर्घकालिक खनन अधिकार और तकनीकी‑आधारित रेटिंग जैसी सुविधाएँ दी जाएँगी।

मुख्य बातें

  • भारत में 50.1‑51.8 करोड़ टन प्राथमिक सोने के अयस्क, लगभग 600‑607 टन शुद्ध सोना अनुमानित।
  • भंडार का 44‑45% बिहार में, 25% राजस्थान में, 21% कर्नाटक में स्थित।
  • नयी नीति में निवेशकों को आर्थिक प्रोत्साहन, लंबी अवधि के खनन अधिकार और तकनीकी‑आधारित रेटिंग की संभावना।
  • केंद्रीय‑राज्य तालमेल, आसान मंजूरी प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डेटा संग्रह पर जोर।
  • भारत विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा सोना आयातक, FY 2025‑26 में $71.98 बिलियन (≈800 टन) आयात।

भारत में सोने का वर्तमान परिदृश्य

सोने की मांग में निरंतर वृद्धि के बावजूद घरेलू उत्पादन सीमित है, जिससे विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा आयात पर खर्च होता है। आर्थिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, खोज‑अभियान की कमी, भू‑भौतिक डेटा की अनुपलब्धता, लंबी नीलामी प्रक्रिया और आर्थिक लाभ की अनिश्चितता ने निवेशकों को इस क्षेत्र से दूर रखा है।

भंडार का भौगोलिक वितरण

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्राथमिक सोने के अयस्क संसाधन 50.1‑51.8 करोड़ टन के बीच हैं। इन अयस्कों से शुद्ध सोने का अनुमानित भंडार 600‑607 टन है। सबसे बड़ा हिस्सा बिहार में है, जहाँ कुल संसाधनों का लगभग 44‑45% है। इसके बाद राजस्थान (≈25%) और कर्नाटक (≈21%) आते हैं। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी उल्लेखनीय मात्रा में सोने के भंडार मौजूद हैं।

नई खनन नीति के प्रमुख प्रस्ताव

नीति आयोग ने घरेलू सोने की खोज को तेज़ करने के लिए कई प्रमुख सुझाव प्रस्तुत किए हैं:

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  1. आर्थिक प्रोत्साहन: कंपनियों को कर रियायत, सब्सिडी या न्यूनतम शुल्क के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
  2. दीर्घकालिक खनन अधिकार: निवेशकों को लंबी अवधि (15‑20 वर्ष) के लिए खनन लाइसेंस देने की संभावना, जिससे परियोजना की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।
  3. तकनीकी‑आधारित रेटिंग: बोली लगाने वाली कंपनियों की तकनीकी क्षमता के आधार पर रेटिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे योग्य कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी।
  4. केंद्रीय‑राज्य तालमेल: मंजूरी प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाएगा।
  5. डेटा मानकीकरण: अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार खनिज भंडार की जानकारी एकत्रित करने और सार्वजनिक करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

नियामक सुधारों की आवश्यकता

वर्तमान में खनन परियोजनाओं को शुरू करने में लंबा समय लगता है, नीलामी प्रक्रिया में कमियां हैं और आर्थिक लाभ स्पष्ट नहीं है। नई नीति इन बाधाओं को दूर करने के लिए नियामक ढाँचे को सरल बनाने, पारदर्शी नीलामी और स्पष्ट मूल्य निर्धारण की सिफारिश करती है।

वैश्विक आयात पर निर्भरता

वित्तीय वर्ष 2025‑26 में भारत ने लगभग $71.98 बिलियन (≈800 टन) सोना आयात किया, जिससे वह विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा सोना आयातक बना। अप्रैल‑अक्टूबर 2026 के बीच आयात में 39.9% की गिरावट के बावजूद आयात पर निर्भरता उच्च बनी हुई है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर खर्च को घटाना नीति का मुख्य लक्ष्य है।

आगे का रास्ता

नई खनन नीति के कार्यान्वयन से निवेशकों को स्पष्ट दिशा‑निर्देश मिलेंगे और भारत के सोने के भंडार का उपयोग अधिक प्रभावी हो सकेगा। यदि प्रस्तावित प्रोत्साहन और नियामक सुधार सफल होते हैं, तो अगले कुछ वर्षों में घरेलू सोने का उत्पादन आयात को प्रतिस्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रख सकता है।

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