MP हाईकोर्ट ने कहा: आधार कार्ड उम्र का पुख्ता सबूत नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधिक विश्वसनीय
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 12 Nov 2026• अपडेट 12 Nov 2026
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान का दस्तावेज है, परन्तु उम्र का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। इस फैसले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उम्र निर्धारण का प्राथमिक आधार माना गया और मोटर दुर्घटना मुआवजे की राशि 5.45 लाख रुपये से बढ़ाकर 8.25 लाख रुपये कर दी गई।
केस की पृष्ठभूमि
यह मामला 24 दिसंबर 2019 को हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें 13 वर्ष के नाबालिग हरेंद्र सिंह बघेल (भिंड, मध्य प्रदेश) की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के बाद परिजनों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MDRDA) के पास मुआवजे की मांग की। MDRDA ने आधार कार्ड पर दर्शाई उम्र (14 साल 7 महीने 9 दिन) के आधार पर बालक की वार्षिक आय 25,000 रुपये मानते हुए 5,45,000 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया।
अभियुक्तों की अपील
मृतक के पिता राजेश सिंह और अन्य परिवारजनों ने इस निर्णय से असंतुष्ट होकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील दायर की। अपील में उन्होंने आधार कार्ड की उम्र को चुनौती देते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उम्र का पुनः निर्धारण माँगा।
हाईकोर्ट का निर्णय
जस्टिस अमित सेठ की एकलपीठ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अधिक विश्वसनीय मानते हुए मृतक की उम्र 13 साल दर्ज की। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के चिकित्सकीय परीक्षण पर आधारित होती है, इसलिए इसे आधार कार्ड की तुलना में अधिक भरोसेमंद माना जाता है।
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मुआवजा गणना में बदलाव
- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु पर 15 का मल्टीप्लायर लागू किया गया।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार घटना के समय अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 7,950 रुपये प्रति माह (95,400 रुपये वार्षिक) माना गया।
- व्यक्तिगत खर्च के लिए 50% कटौती के बाद निर्भरता हानि 7,15,500 रुपये निर्धारित की गई।
- पैरेंटल कंसोर्टियम के तहत प्रत्येक माता‑पिता को 40,000 रुपये, अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये और संपत्ति हानि के लिए 15,000 रुपये जोड़े गए।
- कुल मुआवजा 8,25,500 रुपये तय किया गया, जिसमें बीमा कंपनी को अतिरिक्त 2,80,500 रुपये देने का आदेश शामिल है।
- अतिरिक्त राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से 6% वार्षिक ब्याज भी लागू होगा।
मुख्य बातें
- आधार कार्ड उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं माना गया।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उम्र निर्धारण में प्राथमिक दस्तावेज माना गया।
- मृतक की उम्र 13 साल (पोस्टमार्टम) और 14 साल 7 महीने (आधार) के बीच अंतर को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
- मुआवजा 5.45 लाख रुपये से बढ़ाकर 8.25 लाख रुपये किया गया।
- अतिरिक्त 2.80 लाख रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज का आदेश।
न्यायिक दृष्टिकोण
कोर्ट ने इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मामलों का हवाला देते हुए कहा कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में 15 का मल्टीप्लायर लागू करना आवश्यक है। साथ ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर अधिक विश्वसनीय माना गया, जिससे भविष्य में समान मामलों में आधार कार्ड के बजाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जा सकती है।
यह फैसला न केवल इस विशेष मामले में मुआवजे को बढ़ाता है, बल्कि उम्र निर्धारण के मानकों को भी स्पष्ट करता है, जिससे भविष्य में दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को अधिक न्यायसंगत मुआवजा मिलने की संभावना बढ़ेगी।
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