मणिपुर चुनाव में कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी में अकोइजम को शामिल करने पर बीजेपी ने उठाए सवाल
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 12 Nov 2026• अपडेट 12 Nov 2026
कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तैयारी में सांसद बिमोल अकोइजम को कैंपेन कमेटी का सदस्य और मैनिफेस्टो कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। यह कदम भाजपा के तीव्र विरोध का कारण बना, क्योंकि अकोइजम पर जेएनयू की कई छात्राओं द्वारा यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं।
अकोइजम की नियुक्ति और उसके पीछे की पृष्ठभूमि
कांग्रेस ने अकोइजम को मणिपुर इनर से सांसद के रूप में चुनावी रणनीति तैयार करने वाली दो प्रमुख समितियों में शामिल किया। पार्टी ने कहा कि उनका अनुभव और क्षेत्रीय समझ इस चुनाव में लाभदायक होगी।
यौन शोषण के आरोपों का विवरण
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कई छात्राओं ने अकोइजम पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इन शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के तहत FIR दर्ज की। 9 अक्टूबर को जेएनयू ने अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया, लेकिन उन्होंने इस निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2 नवंबर को हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी पर रोक लगाई, और अगली सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित है। अकोइजम ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।
भाजपा का विरोध
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने महिला‑विरोधी छवि को उजागर किया है, क्योंकि अकोइजम को महत्वपूर्ण चुनावी समितियों में शामिल किया गया है जबकि उनके खिलाफ यौन शोषण के मामले दर्ज हैं। कपूर ने यह भी बताया कि अकोइजम पर 11 महिला छात्राओं के शोषण का मामला दर्ज है, और अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया है, केवल कुछ राहत दी है।
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कांग्रेस का जवाब
कांग्रेस ने अभी तक अकोइजम की नियुक्ति पर विस्तृत टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन पार्टी ने कहा कि सभी सदस्य कानूनी प्रक्रिया के तहत हैं और उन्हें न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए।
मुख्य बातें
- कांग्रेस ने बिमोल अकोइजम को मणिपुर चुनाव की कैंपेन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी में नियुक्त किया।
- अकोइजम पर जेएनयू की कई छात्राओं द्वारा यौन शोषण के आरोप लगे हैं; FIR दर्ज और बर्खास्तगी का आदेश हुआ, लेकिन हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी पर रोक लगाई।
- दिल्ली भाजपा ने इस नियुक्ति को महिला‑विरोधी नीति का प्रमाण कहा और कांग्रेस पर सवाल उठाए।
- अकोइजम ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह राजनीतिक साजिश है।
- अगली हाईकोर्ट सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित है।
मणिपुर चुनाव में कांग्रेस की इस रणनीति और भाजपा की प्रतिक्रिया दोनों ही राजनीतिक माहौल को और अधिक जटिल बना रहे हैं। आगे की कानूनी प्रक्रिया और चुनावी तैयारियों के साथ इस मुद्दे की प्रगति पर नज़र रखी जाएगी।
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