कोल्हापुर के गोकुल दूध महासंघ में अध्यक्ष पद के चुनाव: हाईकोर्ट के फैसले के बाद मतदान का रास्ता साफ
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 10 Nov 2026• अपडेट 10 Nov 2026
कोल्हापुर के गोकुल दूध महासंघ में मंगलवार को अध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अध्यादेश को रोकने से इनकार कर दिया, जिससे अब 25 निर्वाचित संचालकों के साथ सरकार द्वारा नियुक्त चार संचालकों को भी मतदान का अधिकार मिला है। यह निर्णय चुनाव की प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहा है, परन्तु चार नियुक्त संचालकों के वोट अलग मतपेटी में रखे जाने का निर्देश भी दिया गया है।
हाईकोर्ट का फैसला और उसका प्रभाव
मुंबई हाईकोर्ट की छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठ में इस मुद्दे पर सोमवार को तीव्र बहस हुई। अदालत ने सरकार के अध्यादेश पर तत्काल रोक नहीं लगाई, जिससे मतदान का मार्ग खुला। हालांकि, न्यायालय ने चार नियुक्त संचालकों के वोट को अलग मतपेटी में रखने का निर्देश दिया, जिससे उनके वोट का प्रभाव अलग से आँका जाएगा। मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
चुनाव की पृष्ठभूमि
गोकुल दूध संघ के संचालक मंडल के चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटील समर्थित समविचारी आघाड़ी ने 25 में से 13 सीटें जीत लीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिलीं। इस सियासी संतुलन के बीच अध्यक्ष पद के चुनाव में दोनों खेमों के बीच तीव्र टक्कर की संभावना है। सरकार द्वारा नियुक्त चार संचालकों को मतदान अधिकार मिलने से सियासी गणित में बदलाव आया है, जिससे परिणाम अनिश्चित बना है।
मुख्य पक्षकार
- सतेज पाटील समर्थित समविचारी आघाड़ी – 13 सीटों पर जीत, अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख दावेदार।
- महायुति समर्थित पैनल – 12 सीटें, सरकार के चार नियुक्त संचालकों के वोट से संभावित लाभ।
- राज्य सरकार – अध्यादेश के माध्यम से चार नियुक्त संचालकों को वोट देने का अधिकार दिया।
- मुंबई हाईकोर्ट – अध्यादेश पर रोक नहीं लगाई, लेकिन अलग मतपेटी का निर्देश दिया।
वोटिंग प्रक्रिया और निगरानी
मतदान के दौरान सभी वोटों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहेगी। चुनाव का परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा, अर्थात् यदि कोई कानूनी चुनौती उत्पन्न होती है तो परिणाम पर पुनर्विचार हो सकता है।
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आगामी सुनवाई
अध्यादेश की वैधता पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है। इस सुनवाई के बाद यदि अदालत अध्यादेश को वैध ठहराती है तो नियुक्त संचालकों के वोट का प्रभाव स्थायी हो जाएगा; अन्यथा पुनः मतदान प्रक्रिया में बदलाव की संभावना बनी रहेगी।
मुख्य बातें
- गोकुल दूध महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में अब 25 निर्वाचित संचालकों + 4 नियुक्त संचालकों कुल 29 वोटों से निर्णय होगा।
- हाईकोर्ट ने सरकार के अध्यादेश पर रोक नहीं लगाई, लेकिन चार नियुक्त संचालकों के वोट अलग मतपेटी में रखने का निर्देश दिया।
- समविचारी आघाड़ी (13 सीटें) और महायुति पैनल (12 सीटें) के बीच सियासी टक्कर जारी।
- मतदान की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी, परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा।
- अध्यादेश की वैधता पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
इस चुनाव का परिणाम गोकुल दूध महासंघ की भविष्य की दिशा तय करेगा, साथ ही राज्य की सहकारी संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा को भी परखने का अवसर प्रदान करेगा।
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