जम्मू-कश्मीर में सरकारी भर्ती में धांधली के आरोपों पर इल्तिजा मुफ्ती ने की कड़ी मांग
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जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में बार-बार धांधली के आरोपों पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और जम्मू-कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) को कड़ी जांच का आदेश दिया। 15 नवंबर को आयोजित फाइनेंस असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, माइक्रोचिप से नकल और प्रश्नपत्र की तस्वीर बाहर भेजने के आरोपों को उन्होंने ‘अब आम बात’ कहा।
मुख्य आरोप
- परीक्षा केंद्र में एक सरकारी इनविजिलेटर ने प्रश्नपत्र की तस्वीर ली और बाहर के सहयोगियों को भेजी।
- बाहर बैठे लोग इंटरनेट के माध्यम से उत्तर खोजकर माइक्रोचिप के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुँचाते रहे।
- माइक्रोचिप केवल कॉल रिसीव कर सकती थी, लेकिन उत्तर भेजने की क्षमता नहीं रखती, इस पर भी विसंगतियों का आरोप।
- JKSSB द्वारा 2023‑2026 में अभ्यर्थियों से लगभग 113 करोड़ रुपये की आवेदन फीस वसूली गई।
- पिछले वर्षों में पुलिस सब‑इंस्पेक्टर, जल शक्ति विभाग, सिविल सर्विसेज और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्ती में भी समान धांधली के मामले सामने आए।
इतिहास और पृष्ठभूमि
इल्तिजा मुफ्ती ने बताया कि 2019 से जम्मू‑कश्मीर में सरकारी भर्तियों को लेकर लगातार विवाद उठते आ रहे हैं। 2021 की पुलिस सब‑इंस्पेक्टर भर्ती में प्रश्नपत्र को मार्च‑2022 से पहले 15‑20 लाख रुपये में बेचा गया था, उनका भी उल्लेख उन्होंने किया। इन घटनाओं को बोर्ड ने ‘अपवाद’ कहकर खारिज करने की कोशिश की, पर मुफ्ती ने इसे अस्वीकार किया।
फीस का मुद्दा
JKSSB हर साल आवेदन फीस से लगभग 30 करोड़ रुपये जुटाता है। 2023‑2026 के बीच विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में कुल 113 करोड़ रुपये की फीस एकत्र की गई, यह आंकड़ा मुफ्ती ने उजागर किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब युवा मेहनत और पैसे लगाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया में बार‑बार गड़बड़ियों की शिकायतें क्यों आती हैं।
सरकार से मांग
इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से पूछताछ की कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों की जांच में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के इस बयान पर भी सवाल उठाया कि यदि JKSSB सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो मई में उसकी समीक्षा बैठक कैसे हुई। साथ ही, आरक्षण से जुड़ी उपसमिति की रिपोर्ट दो साल से लंबित रहने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। मुफ्ती ने कहा, “जम्मू‑कश्मीर के युवाओं के भविष्य को इन धांधली वाले भर्ती प्रक्रियाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।”
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भविष्य की दिशा
यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो युवा वर्ग में सरकारी नौकरियों के प्रति भरोसा और भी घटेगा। मुफ्ती ने तुरंत एक स्वतंत्र जांच आयोग की स्थापना, सभी संबंधित दस्तावेजों की सार्वजनिक जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की।




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