इज़राइल में सरकार गठन में अटकाव: नेतन्याहू व आइजनकोट के बीच संघर्ष, दोबारा चुनाव की संभावना
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27 अक्टूबर को हुए इज़राइल के संसदीय चुनाव के परिणाम 4 नवंबर को घोषित हुए, परन्तु सात दिन बीतने के बाद भी नई सरकार का गठन नहीं हो सका। बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, जबकि गादी आइजनकोट को अरब पार्टियों का समर्थन मिला पर वह भी असुरक्षित स्थिति में है। इस अटकाव के कारण दोबारा चुनाव की संभावना पर चर्चा तेज़ हो गई है।
चुनाव परिणाम और सीटों का वितरण
नतीजों के अनुसार, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं, जबकि गादी आइजनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। इज़राइल की 120-सदस्यीय नेसेट में बहुमत के लिए कम से कम 61 सीटें आवश्यक हैं। इस परिदृश्य में दोनों प्रमुख गठबंधन अपने-अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त समर्थन की तलाश में हैं।
अरब पार्टियों की भूमिका
अरब पार्टियों ने 19 सीटें जीतकर किंगमेकर की भूमिका निभाने की कोशिश की। वे गादी आइजनकोट को समर्थन दे रहे हैं, पर उनका समर्थन भी स्थिर नहीं है। अरब दल गाज़ा में जारी संघर्ष को तुरंत रोकने और फिलिस्तीन राष्ट्र के निर्माण की मांग कर रहे हैं, जिससे इज़राइल के धार्मिक यहूदी दलों के साथ टकराव स्पष्ट हो रहा है। इस कारण से अरब पार्टियों का समर्थन इज़राइल की राजनीति में जटिलता बढ़ा रहा है।
राष्ट्रपति का जनादेश और समयसीमा
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का जनादेश सौंपा। आइजनकोट को 6 दिसंबर तक गठबंधन तैयार करने का समय दिया गया है। 10 नवंबर को नई नेसेट ने शपथ ली, परन्तु सरकार गठन का मार्ग अभी स्पष्ट नहीं है। यहूदी धार्मिक दलों का अरब पार्टियों के समर्थन के प्रति विरोध इस अटकाव का मुख्य कारण माना जा रहा है।
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नेतन्याहू की पुनः गठबंधन कोशिशें
नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के समर्थन के विरोध को देखते हुए अपने गठबंधन में अन्य यहूदी दलों को शामिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। वह लिकुड को सबसे बड़ी पार्टी मानते हुए, अन्य यहूदी दलों के साथ संयुक्त सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका लक्ष्य यह है कि वह फिर से प्रधानमंत्री पद पर लौट सकें, जबकि वर्तमान में वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं।
आइजनकोट के सामने चुनौतियां
गादी आइजनकोट ने पहले ही इज़राइल के अगले प्रधानमंत्री बनने की पहली लड़ाई जीत ली है, पर असली चुनौती अभी बाकी है। उन्हें अपने गठबंधन में कम से कम 13 सांसदों का समर्थन चाहिए, जो अभी तक स्पष्ट नहीं है। अरब पार्टियों को अपने साथ लाना धार्मिक दलों के विरोध के कारण जोखिमपूर्ण हो सकता है, और इसलिए आइजनकोट को विपक्षी दलों में सेंध लगाने की भी कोशिश करनी पड़ रही है।
अविग्डोर लिबरमैन की भूमिका
दक्षिणपंथी नेता अविग्डोर लिबरमैन अब इस संघर्ष में गेमचेंजर बनकर उभरे हैं। वह नेत्रत्व वाले दलों के बीच संबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर हरेदीम पार्टियों के साथ, जो लंबे समय से नेतन्याहू की सहयोगी रही हैं। लिबरमैन का लक्ष्य इन पार्टियों को विपक्ष में खींचना है, जिससे नेतन्याहू का गठबंधन कमजोर हो सके।
दोबारा चुनाव की संभावना
यदि गादी आइजनकोट और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ही अपने-अपने गठबंधन को बहुमत तक नहीं पहुंचा पाते, तो इज़राइल को दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। इस स्थिति में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नेतन्याहू ही पद पर बने रहेंगे, जब तक नया प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेता। दोबारा चुनाव की प्रक्रिया में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज़राइल की नीति में परिवर्तन की संभावना बढ़ेगी।
मुख्य बातें
- 27 अक्टूबर के चुनाव में लिकुड को 53, आइजनकोट को 48 सीटें मिलीं।
- अरब पार्टियों ने 19 सीटें जीतकर किंगमेकर की भूमिका निभाने की कोशिश की।
- राष्ट्रपति ने 8 नवंबर को आइजनकोट को सरकार बनाने का जनादेश दिया, समयसीमा 6 दिसंबर।
- नेतन्याहू अन्य यहूदी दलों को अपने गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
- आइजनकोट को 13 सांसदों का अतिरिक्त समर्थन चाहिए, पर अरब पार्टियों का समर्थन विवादित है।
- अविग्डोर लिबरमैन हरेदीम पार्टियों को विपक्ष में खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
- यदि दोनों प्रमुख गठबंधन सरकार नहीं बना पाते, तो दोबारा चुनाव की संभावना है।
इज़राइल की राजनीतिक अस्थिरता न केवल देश के भीतर बल्कि मध्य पूर्व के व्यापक सुरक्षा माहौल को भी प्रभावित कर सकती है। अगले कुछ हफ्तों में गठबंधन की दिशा तय होगी, या फिर दोबारा चुनाव के लिए तैयारियों की शुरुआत होगी।




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