ECI ने 2024 के चुनावों के बारे में वायरल दावों को भ्रामक बताया
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 12 Nov 2026• अपडेट 11 Nov 2026
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 11 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक आधिकारिक फैक्ट‑चेक जारी किया। आयोग ने 2024 के लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों व गिने गए वोटों के बीच अंतर होने के दावों को पूरी तरह से भ्रामक बताया और खारिज कर दिया।
वायरल दावों की पृष्ठभूमि
सोशल मीडिया पर कई पोस्टों में यह आरोप लगाया गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उसी वर्ष विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती में असमानता रही। विशेष रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू‑कश्मीर के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के स्क्रीनशॉट साझा किए गए थे, जिनमें शून्य वोट गिने जाने या वोटों की संख्या में बड़ा अंतर दिखाया गया था।
ECI का आधिकारिक उत्तर
ECI ने अपने फैक्ट‑चेक पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये दावे कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या और वास्तविक मतदान संख्या के बीच भ्रम के कारण उत्पन्न हुए हैं। आयोग ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करके बताया कि डाले गए वोटों और गिने गए वोटों में कोई असंगति नहीं है।
आंकड़े कहाँ मिलेंगे?
चुनाव आयोग ने बताया कि सभी विस्तृत आँकड़े उसकी सांख्यिकीय रिपोर्टों और इंडेक्स‑कार्डों में प्रकाशित होते हैं। इन दस्तावेज़ों में मतदाता सूची, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से डाले गए वोट, पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्राप्त वोट, तथा कुल मतदान प्रतिशत जैसी जानकारी शामिल है। ये सभी डेटा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
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‘आंतरिक रिकॉर्ड’ शब्द पर सवाल
फैक्ट‑चेक में यह भी उल्लेख किया गया कि सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल किया गया शब्द ‘आंतरिक रिकॉर्ड’ अस्पष्ट है। आयोग ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में शून्य वोट गिने जाने का आरोप है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस आधिकारिक रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है।
मुख्य बातें
- ECI ने 11 नवंबर 2026 को X पर फैक्ट‑चेक जारी किया।
- 2024 के लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनावों में वोट अंतर के दावे भ्रामक हैं।
- दावे पंजीकृत मतदाताओं की संख्या और वास्तविक मतदान संख्या के भ्रम से उत्पन्न हुए।
- सही आँकड़े आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्टों और इंडेक्स‑कार्डों में उपलब्ध हैं।
- ‘आंतरिक रिकॉर्ड’ शब्द का उपयोग अस्पष्ट है, कोई आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं दिखाया गया।
ECI ने भविष्य में ऐसी गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ सहयोग जारी रखने की बात भी कही।
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