दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र: महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा
4 मिनट में पढ़ें

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है, और इस सत्र में महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक प्रमुख मुद्दे बनेंगे। साथ ही मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चल रहे विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी टकराव भी संसद की कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं।
शीतकालीन सत्र की संभावित तिथि और प्रक्रिया
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार नया सत्र बुलाने के बजाय मानसून सत्र को बिना रुके जारी रखने या फिर से बुलाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था, परंतु वह 90 दिनों से अधिक समय से बिना रुके चल रहा है। इस कारण, प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए कम नोटिस पर विशेष बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है।
एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, जबकि मौजूदा सत्र की लंबी सेटिंग के लिए दो दिन का नोटिस पर्याप्त है। इस नियम के मद्देनज़र, दिसंबर के पहले हफ्ते में सत्र शुरू होने की संभावना अधिक है।
महिला आरक्षण एवं परिसीमन विधेयक का मुख्य बिंदु
सरकार महिला आरक्षण को चुनाव क्षेत्रों के डिलिमिटेशन से जोड़ने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जोर दे रही है। इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने हेतु लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना है। वर्तमान में लोकसभा में 540 सदस्य हैं; दो‑तिहाई बहुमत (361 वोट) आवश्यक होगा। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास लगभग 320 सदस्य हैं, इसलिए विधेयक पारित करने के लिए विपक्षी पार्टियों का समर्थन आवश्यक होगा।
आपके लिए संबंधित खबरें
परिसीमन विधेयक के प्रमुख आंकड़े
- लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किया जाएगा।
- दक्षिणी राज्यों की वर्तमान 129 सीटें 195 तक बढ़ेंगी, जिससे उनका कुल प्रतिशत लगभग 24% बना रहेगा।
- विधेयक के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने हेतु नई सीटों का आवंटन किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 से शुरू होने वाला प्रस्तावित परिसीमन विधेयक दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने बताया कि नई मॉडल के तहत दक्षिणी राज्यों की सीटों की संख्या बढ़ेगी, जबकि उनका कुल प्रतिशत लगभग वही रहेगा।
SIR विवाद और CEC ज्ञानेश कुमार का मुद्दा
विपक्ष ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर उठाए गए विवाद के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों और तृणमूल कांग्रेस (ममता बनर्जी) ने इस मांग को सार्वजनिक किया है। इस मुद्दे को लेकर संसद में टकराव की संभावना बढ़ रही है, जिससे सत्र की कार्यवाही में रुकावट आ सकती है।
मुख्य बातें
- संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है।
- महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक पर दो‑तिहाई बहुमत (361 वोट) की जरूरत होगी।
- लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएँगी; दक्षिणी राज्यों की सीटें 129 से 195 होंगी।
- विधेयक के लिए NDA को विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए।
- SIR विवाद के कारण CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग विपक्षी दलों ने तेज की है।
- सत्र के दौरान टकराव की संभावना के कारण कार्यवाही में रुकावट आ सकती है।
आगे की संभावनाएँ
यदि सरकार महिला आरक्षण एवं परिसीमन विधेयक को सफलतापूर्वक पारित कर लेती है, तो अगले आम चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात 33% हो जाएगा और लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दूसरी ओर, यदि विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिलता, तो विधेयक को दो‑तिहाई बहुमत नहीं मिल पाएगा और इस मुद्दे पर पुनः चर्चा की आवश्यकता होगी।
SIR विवाद और CEC को लेकर चल रहे विरोध को देखते हुए, संसद में बहसें तीव्र हो सकती हैं, और सत्र की कार्यवाही में देरी या विशेष सत्र की संभावना बनी रहेगी। इस संदर्भ में, राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और समर्थन की रणनीति इस सत्र के परिणाम को निर्धारित करेगी।




टिप्पणियाँ
0