डिज़ल की कीमत में ₹7 की बढ़ोतरी, सरकार ने किसानों को दी राहत
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 13 Nov 2026• अपडेट 13 Nov 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण भारत में डीज़ल की कीमत लगभग ₹50 प्रति लीटर तक बढ़ सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बोझ का अधिकांश हिस्सा खुद उठाते हुए केवल सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इस कदम से किसानों और आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिली, जबकि सरकार को हर महीने लगभग ₹14,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
डिज़ल की कीमत में सीमित बढ़ोतरी के पीछे कारण
मोदी ने कहा कि कुछ ही हफ्तों में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से बढ़कर $122 प्रति बैरल हो गई थी। इस अंतरराष्ट्रीय मूल्य उछाल के कारण कई पड़ोसी देशों में डीज़ल की कीमतें 40‑50 प्रतिशत तक बढ़ गईं। भारत में कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया, जिससे कुल मिलाकर डीज़ल की कीमत में केवल सात रुपये की वृद्धि हुई।
सरकारी वित्तीय भार
डिज़ल की कीमत में इस अंतर को कम करने के लिए केंद्र सरकार को हर महीने लगभग ₹14,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह राशि मुख्यतः डीज़ल सब्सिडी के रूप में किसानों, ट्रांसपोर्टर और अन्य उपयोगकर्ताओं को दी जा रही है।
कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रमुख कदम
डिज़ल सब्सिडी के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कई बड़े निवेशों का भी उल्लेख किया। पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कुल ₹16 लाख करोड़ खर्च किए हैं। इस दौरान, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5,000 रुपये में मिलने वाला 50 किलोग्राम DAP (डायमोनियम फॉस्फेट) का बैग भारतीय किसानों को मात्र ₹1,300 में उपलब्ध कराया गया।
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कृषि उत्पादन और निर्यात में नई ऊँचाइयाँ
- भारत अब हर साल चार लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात करता है।
- दूध, दलहन, जूट, चावल, गेहूं, कपास, फल‑सब्जियों, मछली और मोटे अनाज के उत्पादन में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।
- पिछले दशक में दूध उत्पादन में 70 %, अंडा उत्पादन में 90 % और मछली उत्पादन में दो गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
बुनियादी ढाँचा और प्राकृतिक खेती
‘PM‑Kusum’ योजना के तहत अब तक लगभग 12 लाख सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिल रही है। साथ ही, 2014 की तुलना में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या 8,400 से अधिक हो गई है, 7,500 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र और 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPO) सक्रिय हैं।
प्रधानमंत्री ने रसायन‑मुक्त प्राकृतिक खेती को समय की मांग बताया और किसानों से गेहूं, चावल और गन्ने पर निर्भर न रहकर फसलों में विविधता लाने का आग्रह किया, ताकि आय के नए स्रोत बन सकें।
मुख्य बातें
- कच्चे तेल की कीमत $70 से $122 प्रति बैरल तक बढ़ी, लेकिन डीज़ल की कीमत में केवल ₹7 की बढ़ोतरी हुई।
- सरकार ने डीज़ल के 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया, जिससे हर महीने ₹14,000 करोड़ का नुकसान हुआ।
- पिछले 12 वर्षों में सस्ती खाद के लिए सरकार ने ₹16 लाख करोड़ खर्च किए।
- भारत ने कृषि निर्यात में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड स्थापित किया।
- ‘PM‑Kusum’ योजना के तहत 12 लाख सोलर पंप लगाए गए; मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ 8,400 से अधिक।
डिज़ल की कीमत में सीमित बढ़ोतरी और कृषि क्षेत्र में सरकार के व्यापक समर्थन ने किसानों और आम जनता को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है, जबकि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की अस्थिरता के बावजूद भारत ने कीमतों को नियंत्रित रखने में सफलता हासिल की है।
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