केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA Hike 2026 की घोषणा का इंतज़ार
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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा पर टिकी हैं। अक्टूबर का महीना आगे बढ़ने के बावजूद अब तक कोई आधिकारिक वृद्धि का ऐलान नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों में असमंजस बढ़ रहा है।
कैबिनेट बैठक रद्द होने से उत्पन्न अनिश्चितता
21 अक्टूबर को निर्धारित साप्ताहिक कैबिनेट बैठक नहीं हुई, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या कैबिनेट के बिना DA वृद्धि की घोषणा संभव है। इस रद्दीकरण के बाद कई विभागीय अधिकारी और पेंशनर्स ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की मांग की है।
वित्त मंत्रालय की संभावित भूमिका
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय कैबिनेट बैठक के बिना भी DA की घोषणा कर सकता है। यह संकेत देता है कि प्रक्रिया में लचीलापन हो सकता है, परन्तु अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
वर्तमान DA दर
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 60% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। यह दर पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर बनी हुई है, और नई वृद्धि के बिना कर्मचारियों की वास्तविक आय पर असर पड़ सकता है।
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मुख्य बातें
- जुलाई 2026 के लिए महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा अभी तक नहीं हुई।
- 21 अक्टूबर को निर्धारित कैबिनेट बैठक रद्द हो गई।
- इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय बिना कैबिनेट के भी घोषणा कर सकता है।
- वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन का 60% DA मिल रहा है।
अगली कैबिनेट बैठक या वित्त मंत्रालय के आधिकारिक बयान तक कर्मचारियों को इस विषय में स्पष्टता नहीं मिल पाएगी। इस बीच, कई कर्मचारी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघों और प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं।




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