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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर CJP का गंभीर आरोप, आशुतोष रांका ने भी किया समर्थन

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 11 Oct 2026• अपडेट 11 Oct 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका की सुनवाई अगले हफ्ते तय की
सेंट्रल जस्टिस पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सरकार के साथ मिलकर काम करने और बीजेपी को जीताने का आरोप लगाया। रिहा हुए आशुतोष रांका ने भी इस पर…

सेंट्रल जस्टिस पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार ज्ञानेश कुमार को बचा रही है और उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग दोहराई है। CJP का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जीताने के लिए काम कर रहे हैं।

मुख्य आरोप और पार्टी की मांग

CJP ने स्पष्ट किया कि वे ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वह सरकार के साथ मिलकर चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात कर रहे हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार ने ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिससे चुनावी स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं।

आशुतोष रांका का समर्थन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद रिहा हुए आशुतोष रांका ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि CJP के आरोपों में सच्चाई है और सरकार को चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। रांका ने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान बर्बरता बरती, जिसमें हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया।

दिल्ली पुलिस पर बर्बरता के आरोप

CJP ने दिल्ली पुलिस पर भी बर्बरता का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अनुचित बल प्रयोग किया और कई लोगों को बिना उचित कारण के हिरासत में रखा। यह आरोप पुलिस की कार्यवाही की पारदर्शिता और मानवाधिकारों के सम्मान को लेकर सवाल उठाते हैं।

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मुख्य बातें

  • CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सरकार के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया।
  • पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की दोहराई मांग की है।
  • आशुतोष रांका ने CJP के आरोपों का समर्थन किया और पुलिस की बर्बरता की निंदा की।
  • दिल्ली पुलिस पर हजारों लोगों को हिरासत में लेने और बर्बरता के आरोप लगे हैं।

इन घटनाओं के बाद यह देखना बाकी है कि सरकार और चुनाव आयोग इस मुद्दे पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे और क्या कोई औपचारिक जांच या कार्रवाई की जाएगी।

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