बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की विभिन्न जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए ‘हर घर नल का जल’ योजना में 100 % जलापूर्ति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। यह निर्देश जल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही न होने और सभी परिवारों को निरंतर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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समीक्षा बैठक का विवरण
सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा की। बैठक में विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी ने जल आपूर्ति, रखरखाव, मरम्मत, निरीक्षण और विभिन्न अभियानों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। विभाग की योजनाओं को पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और मुंगेर के चार जोनों में विभाजित कर कार्यान्वित किया जा रहा है।
चल रहे प्रमुख अभियानों की रूपरेखा
- जलमीनार सफाई अभियान
- निरीक्षण एवं मरम्मती अभियान
- जल गुणवत्ता जांच अभियान
- शिकायत निवारण अभियान
- प्रखंड स्तरीय भंडार सुदृढ़ीकरण अभियान
शिकायत निवारण की स्थिति
केंद्रीयकृत शिकायत निवारण कोषांग के तहत 15 अगस्त 2025 से 28 सितंबर 2026 तक कुल 3,00,622 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 2,96,179 शिकायतों का निवारण हो चुका है, जिससे निवारण दर 98.5 % रही। यह आंकड़ा विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को दर्शाता है।
मुख्य बातें
- ‘हर घर नल का जल’ योजना में 100 % जलापूर्ति का लक्ष्य निर्धारित।
- जल आपूर्ति में लापरवाही न हो, इसका सख्त निर्देश।
- नियमित जल गुणवत्ता जांच और समय पर शिकायत निवारण अनिवार्य।
- जलमीनार सफाई, मरम्मत, निरीक्षण और भंडार सुदृढ़ीकरण के लिए चार प्रमुख अभियान चल रहे हैं।
- 28 सितंबर 2026 तक 3,00,622 शिकायतें, 98.5 % निवारण दर।
सीएम के निर्देशों का कार्यान्वयन
सम्राट चौधरी ने कहा कि जल आपूर्ति का समय‑सारिणी पूरी तरह फंक्शनल रहे और सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराते रहें। उन्होंने यह भी कहा कि जल की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए निरंतर जांच कराते रहें और किसी भी शिकायत का समय पर समाधान सुनिश्चित करें।
उपस्थित प्रमुख अधिकारी
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी और विशेष सचिव संजीव कुमार भी उपस्थित थे।
इन निर्देशों के कार्यान्वयन से बिहार में सतत् पेयजल आपूर्ति की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है, जिससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
GB NEWS INDIA | Category: Government Policy