जम्मू-कश्मीर में जन्मतिथि में हेरफेर कर 9 साल ज्यादा सरकारी नौकरी करने का मामला उजागर
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जम्मू-कश्मीर में एक रिटायर्ड सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर (PHE) के खिलाफ जन्मतिथि में हेरफेर कर नौ साल अधिक सरकारी नौकरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस धोखाधड़ी को उजागर कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिससे सरकारी वित्तीय नुकसान का स्पष्ट प्रमाण मिला।
मामले की पृष्ठभूमि
जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल क्राइम विंग ने जल शक्ति विभाग के बख्शी नगर सब‑डिवीजन में असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर तैनात गुलाम रसूल (जन्मतिथि 15 मई 1956) के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। जांच में पता चला कि उसने अपने स्कूल के 10वीं के रिकॉर्ड को छिपाकर उम्र निर्धारण बोर्ड से 7 जून 1965 की जन्मतिथि वाली फर्जी रिपोर्ट प्राप्त की। इस बदलाव से वह 2016 में रिटायर होने के बजाय 30 जून 2025 तक सेवा में बना रहा।
जांच के मुख्य बिंदु
- वास्तविक जन्मतिथि: 15 मई 1956 (स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज)
- फर्जी जन्मतिथि: 7 जून 1965 (उम्र निर्धारण बोर्ड की रिपोर्ट)
- सेवा अवधि में वृद्धि: 2016 से 2025 तक, कुल 9 अतिरिक्त वर्ष
- वित्तीय नुकसान: अतिरिक्त 9 वर्षों के वेतन एवं पेंशन के रूप में सरकारी खजाने को नुकसान
- चार्जशीट: जम्मू स्थित फॉरेस्ट कोर्ट में दायर
पुलिस की कार्रवाई और चेतावनी
स्पेशल क्राइम विंग के एसएसपी संजय परिहार ने जनता से फर्जी दस्तावेजों के प्रयोग से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि नौकरी, पेंशन या किसी भी सरकारी लाभ के लिए जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता या निवास स्थान में झूठी जानकारी देना आपराधिक अपराध है और इसके लिए सख्त सजा दी जाएगी।
मुख्य बातें
- जम्मू‑कश्मीर पुलिस ने रिटायर्ड PHE कर्मचारी गुलाम रसूल के खिलाफ जन्मतिथि में हेरफेर का आरोप लगाया।
- वास्तविक जन्मतिथि 1956, फर्जी जन्मतिथि 1965, जिससे 9 साल अतिरिक्त सरकारी सेवा मिली।
- अतिरिक्त सेवा के दौरान वेतन एवं पेंशन के रूप में सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
- जम्मू में फॉरेस्ट कोर्ट में चार्जशीट दायर, केस आगे चल रहा है।
- एसएसपी संजय परिहार ने फर्जी दस्तावेज़ों के प्रयोग पर कड़ी चेतावनी जारी की।
कानूनी पहलू और संभावित सजा
जन्मतिथि में हेरफेर कर सरकारी नौकरी में अतिरिक्त अवधि तक बने रहना भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) तथा सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार से संबंधित धारा 409 के तहत आपराधिक अपराध माना जाता है। यदि अदालत में दोषी ठहराया गया तो आरोपी को जुर्माना, नौकरी से स्थायी बर्खास्तगी और कारावास की सजा हो सकती है।
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निष्कर्ष
यह मामला सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में दस्तावेज़ सत्यापन की महत्ता को दोबारा उजागर करता है। प्रशासनिक संस्थाओं को भविष्य में ऐसे धोखाधड़ी को रोकने के लिए कड़े दस्तावेज़ जांच और डिजिटल सत्यापन प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। जनता को भी अपने दस्तावेज़ों की सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि समान मामलों को रोका जा सके।




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