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योगी सरकार पंचायत चुनाव टालने के लिए अध्यादेश लाएगी, कल कैबिनेट की बैठक

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 18 Nov 2026• अपडेट 18 Nov 2026
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योगी सरकार पंचायत चुनाव टालने के लिए अध्यादेश लाएगी, कल कैबिनेट की बैठक
उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को टालने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 पेश किया है। कल शाम मुख्यमंत्री आवास में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस…

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को स्थगित करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया अध्यादेश तैयार किया है। कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश‑2026 को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस अध्यादेश के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को टालते हुए कई प्रशासनिक बदलाव किए जाएंगे।

मुख्य प्रस्ताव

  • पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश‑2026 को मंजूरी, जिससे आगामी पंचायत चुनाव स्थगित होंगे।
  • पिछड़ा वर्ग आयोग (PVD) और प्रधानों के प्रशासक के कार्यकाल को अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा।
  • जेवर एयरपोर्ट विस्तार से विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन की योजना।
  • काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय।
  • पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर विकास एवं सेमीकंडक्टर उद्योग को वित्तीय सहायता।
  • वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी।

अध्यादेश के प्रमुख बिंदु

अध्यादेश में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव शामिल हैं:

  1. पंचायत चुनाव की तिथि को स्थगित कर, वर्तमान कार्यकाल को जारी रखने की अनुमति।
  2. पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य एवं प्रधानों के प्रशासक के कार्यकाल को मौजूदा अवधि में छह महीने का अतिरिक्त विस्तार।
  3. स्थगन के दौरान स्थानीय प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान।

कैबिनेट बैठक का एजेंडा

बुधवार शाम 4 बजे से शुरू होने वाली कैबिनेट बैठक में लगभग दो दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। प्रमुख एजेंडा में शामिल हैं:

  • जेवर एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित परिवारों का पुनर्व्यवस्थापन।
  • काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा उपाय।
  • पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर विकास योजना।
  • सेमीकंडक्टर उद्योग को वित्तीय सहायता।
  • वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए नई नियमावली।

मुख्य बातें

  • पंचायत चुनाव स्थगित, अध्यादेश‑2026 के माध्यम से।
  • पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों के प्रशासक कार्यकाल में 6 महीने का अतिरिक्त विस्तार।
  • कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन प्रस्तावों पर निर्णय की संभावना।
  • जेवर एयरपोर्ट, काशी विश्वनाथ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े प्रमुख योजनाएँ।
  • वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए नई नियमावली पर विचार।

यह अध्यादेश और अन्य प्रस्तावों की अंतिम मंजूरी के बाद ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की नई तिथि तय की जाएगी। वर्तमान में सरकार ने चुनाव को टालने के कारणों में प्रशासनिक तैयारी, सुरक्षा और विकास कार्यों को प्राथमिकता देना बताया है।

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