UP में पोलिंग बूथ पुनर्गठन पर सपा की आपत्ति, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 15 Nov 2026• अपडेट 15 Nov 2026
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी (सपा) ने प्रदेश में पोलिंग बूथों के पुनर्गठन को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को औपचारिक ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने कहा कि कई जिलों में सपा‑समर्थक बहुल्य वाले मतदान केंद्रों को 3‑4 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, जिससे मतदाताओं को असुविधा होगी।
सपा की मुख्य मांगें
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में निम्नलिखित बिंदु रखे:
- पोलिंग बूथों के पुनर्गठन की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
- मतदान केंद्रों को नियमावली के मानकों के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए, ताकि मतदाता निकटतम स्थान से मतदान कर सकें।
- जहाँ अनियमितता पाई गई हो, वहाँ पुराने मतदान केंद्रों को बहाल किया जाए।
बूथों की संख्या में गिरावट
सपा के अनुसार, सर्वेक्षण (एसआईआर) के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 1,77,516 मतदान केंद्र थे। पुनर्गठन के बाद यह संख्या घटकर 1,73,730 रह गई, अर्थात कुल 3,886 बूथ कम हुए। यह कमी सपा के आरोपों के साथ मेल खाती है कि कई सपा‑समर्थक बहुल्य वाले क्षेत्रों में बूथों को दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित किया गया।
जौनपुर‑शाहगंज के उदाहरण
जौनपुर की शाहगंज विधानसभा के कई गांवों में मतदान केंद्रों को नहर के पार या दूरस्थ स्थानों पर स्थापित किया गया है। सपा ने बताया कि इन गांवों में प्राथमिक विद्यालय मौजूद है, फिर भी मतदाताओं को दूर के बूथों पर भेजा जा रहा है। कुछ मामलों में रास्ते भी ठीक से नहीं बने हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।
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मुख्य बातें
- सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 3,886 बूथों की कमी और दूरस्थ मतदान केंद्रों की समस्या पर ज्ञापन सौंपा।
- पार्टी का आरोप है कि भाजपा नेताओं के दबाव में सपा‑समर्थक बहुल्य वाले बूथों को 3‑4 किमी दूर कर दिया गया।
- सपा ने मतदान केंद्र नियमावली के अनुसार गहन जांच और पुराने बूथों की बहाली की मांग की।
- ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव के.के.श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह और राधेश्याम सिंह शामिल रहे।
आगे की कार्रवाई
समाजवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है कि वह मतदान केंद्र नियमावली (Manual on Polling Stations) के मानकों के अनुसार इस मामले की गहन जांच करे। पार्टी का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त बनाने के लिए मतदान केंद्रों का पुनर्गठन मतदाता सुविधा को प्राथमिकता दे।
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