PM मोदी के फिलीपींस दौरे से पहले दक्षिण चीन सागर पर भारत का स्पष्ट रुख
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 13 Nov 2026• अपडेट 13 Nov 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस की यात्रा पर जा रहे हैं, जहाँ वे 23वें ASEAN‑India शिखर सम्मेलन और 21वें East Asia Summit में भाग लेंगे। इस दौरे से पहले विदेश मंत्रालय ने दक्षिण चीन सागर (SCS) के मुद्दे पर भारत का स्पष्ट रुख दोहराया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून (UNCLOS) के अनुपालन की मांग की गई।
दक्षिण चीन सागर में भारत का रुख
विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि चीन और ASEAN देशों के बीच कोड ऑफ कंडक्ट (CoC) का कोई भी मसौदा UNCLOS के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते में उन देशों के वैध अधिकारों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो चीन‑ASEAN वार्ता का हिस्सा नहीं हैं, जैसे भारत। भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी समझौता अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून से बाहर नहीं हो सकता।
कोड ऑफ कंडक्ट की पृष्ठभूमि
दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और ASEAN के बीच कोड ऑफ कंडक्ट पर बातचीत एक दशक से अधिक समय से चल रही है। इस समझौते का उद्देश्य विवादित समुद्री क्षेत्र में टकराव रोकना और समुद्री गतिविधियों के लिए नियम स्थापित करना है। चीन पूरे सागर पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों के भी अपने‑अपने दावे हैं।
सागर का वैश्विक महत्व
दक्षिण चीन सागर केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यह मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में समुद्री मार्गों से परिवहन किए गए कुल पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का लगभग 37 % तथा LNG व्यापार का 34 % इस जलमार्ग से गुजरा।
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विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत का 55 % से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तनाव या आवाजाही में बाधा का सीधा असर भारत के व्यापार और आर्थिक हितों पर पड़ता है।
शांतिपूर्ण समाधान की मांग
भारत ने बार‑बार कहा है कि दक्षिण चीन सागर में विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और समुद्री गतिविधियों को UNCLOS के नियमों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री मोदी के फिलीपींस दौरे और ASEAN शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि शांति और स्थिरता के नाम पर ऐसा कोई समझौता नहीं होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय कानून या गैर‑सहभागी देशों के वैध अधिकारों को प्रभावित करे।
मुख्य बातें
- PM मोदी 16‑17 नवंबर को फिलीपींस में ASEAN‑India शिखर सम्मेलन और East Asia Summit में भाग लेंगे।
- विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण चीन सागर के कोड ऑफ कंडक्ट को UNCLOS के अनुरूप होना चाहिए।
- कोड ऑफ कंडक्ट में गैर‑सहभागी देशों, जैसे भारत, के वैध अधिकारों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
- दक्षिण चीन सागर विश्व के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है; 2023 में 37 % पेट्रोलियम और 34 % LNG इस मार्ग से गुजरे।
- भारत का 55 % से अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस जलमार्ग से होकर गुजरता है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता भारत के आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत ने शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के पालन पर ज़ोर दिया, किसी भी समझौते को इन सिद्धांतों से बाहर नहीं माना जाएगा।
आगे की संभावनाएँ
PM मोदी के फिलीपींस दौरे के दौरान, हिंद‑प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा होगी। भारत की इस स्पष्ट स्थिति से उम्मीद है कि ASEAN‑China वार्ता में भारत के हितों को बेहतर तरीके से रखा जाएगा और दक्षिण चीन सागर में शांति एवं मुक्त नौवहन को सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाएगा।
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