वोटर लिस्ट में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब: यूपी में एसआईआर पर सियासत की तेज़ी
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 10 Nov 2026• अपडेट 10 Nov 2026
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा विवाद उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद राज्य में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने का दावा किया, जिससे विपक्षी दलों और चुनाव आयोग दोनों की नजरें इस मुद्दे पर टिकी हैं।
एसआईआर के बाद गायब मतदाता आंकड़े
मुख्यमंत्री ने बताया कि एसआईआर के दौरान तीन प्रमुख सूचियों – पंचायत की वोटर लिस्ट, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की सूची – का पुनरावलोकन किया गया। इन सूचियों में कुल मिलाकर 1.27 करोड़ (1 करोड़ 27 लाख) हिंदू मतदाताओं के नाम गायब पाए गए।
- पंचायत की वोटर लिस्ट से 66 लाख नाम गायब
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सूची से 55 लाख नाम गायब
- पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की सूची में शेष नामों का अंतर
राजनीतिक प्रतिक्रिया
योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को भाजपा के लिए “वोटों की चिंता” के रूप में पेश किया, यह संकेत देते हुए कि यदि इस तरह के बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाएँ तो पार्टी की जीत पर असर पड़ सकता है। विपक्षी कांग्रेस और सपा ने इस बयान को चुनावी रणनीति का हिस्सा कहा, जबकि उन्होंने कहा कि यह मुद्दा चुनाव आयोग को तुरंत प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग की भूमिका
वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता को सुधारने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अब तक आयोग ने इस दावे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, परंतु कई विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर के बाद हुई इस बड़ी विसंगति को जांचना आयोग की प्राथमिकता होगी।
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मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा किया।
- गायब नामों में 66 लाख पंचायत वोटर लिस्ट से, 55 लाख सरकारी लाभार्थी सूची से और शेष पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की सूची से हैं।
- यह विवाद 2027 के विधानसभा चुनावों के पूर्व में उभरा, जिससे भाजपा को संभावित वोटों की चिंता का सामना करना पड़ रहा है।
- विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को चुनावी रणनीति का हिस्सा कहा, जबकि चुनाव आयोग से त्वरित जांच की मांग की गई है।
आगे क्या हो सकता है?
यदि चुनाव आयोग इस विसंगति को सत्यापित करता है और सुधारात्मक कदम उठाता है, तो यह मुद्दा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर, यदि इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो यह भाजपा और विपक्ष दोनों के बीच चुनावी माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है।
वोटर लिस्ट की शुद्धता और सभी योग्य मतदाताओं के नाम शामिल होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है, इसलिए इस विवाद का समाधान जल्द से जल्द होना आवश्यक है।
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