दिल्ली में PG आवासों की ऑनलाइन मैपिंग, छात्रों को एक क्लिक पर पूरी जानकारी
3 मिनट में पढ़ें
By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 08 Oct 2026• अपडेट 08 Oct 2026• 5 views
दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती PG आवास सुनिश्चित करने हेतु एक डिजिटल पहल शुरू की है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को आयोजित हुई उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की दूसरी बैठक में बताया कि जल्द ही एक सरल ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिससे छात्रों को एक क्लिक पर सभी PG आवासों की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।
ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य और कार्यप्रणाली
पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक PG में उपलब्ध कमरों की संख्या, बुनियादी सुविधाएँ (जैसे पानी, बिजली, इंटरनेट) और आवास से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाएगी। यह डेटा दिल्ली विश्वविद्यालय और महानगर निगम (MCD) द्वारा अगले 2‑4 दिनों में प्रारंभिक परीक्षण के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। परीक्षण के बाद छात्रों के पंजीकरण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिससे उन्हें अपने निकटतम और उपयुक्त PG चुनने में सुविधा होगी।
उप‑समिति का गठन और कार्यक्षेत्र
बैठक में मास्टर प्लान और दिल्ली नगर निगम (DMC) एक्ट के प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए एक उप‑समिति भी गठित की गई। इस समिति में DDA, दिल्ली सरकार, MCD और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों के 5‑6 किलोमीटर के दायरे में, साथ ही ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और RWA क्षेत्रों में कानूनी एवं सुरक्षित PG संचालन की संभावनाओं का अध्ययन करेगी।
निरीक्षण और सुरक्षा मानक
MCD और DDA की संयुक्त टीमें अगले तीन दिनों में चिन्हित 100 मामलों का मौके पर निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान PG आवासों में सुरक्षा मानकों, कानूनी अनुपालन और CCTV कैमरों की स्थिति की जाँच की जाएगी। भविष्य में PG के प्रवेश, निकास और कॉमन एरिया में CCTV अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, तथा रिकॉर्डिंग का 40‑45 दिनों तक बैकअप रखने की सलाह दी गई है। साथ ही छात्रों की निजी जगहों की गोपनीयता को भी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
आपके लिए संबंधित खबरें
सुरक्षित आवास के लिए नियामक कदम
सत्य निकेतन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद HPC का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य PG और हॉस्टल के लिए प्रभावी नियम बनाना है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार छात्रों के सुरक्षित और किफायती आवास को लेकर गंभीर है और जल्द ही PG संचालन के लिए आवश्यक नियम और कानून लाए जाएंगे।
आगे की कार्यवाही
HPC की अगली बैठक दशहरा के बाद होगी, जिसमें उप‑समिति की रिपोर्ट की समीक्षा और PG एवं छात्र आवासों के नियामक मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
मुख्य बातें
- दिल्ली सरकार जल्द ही PG आवासों की मैपिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी।
- पोर्टल में कमरों की संख्या, सुविधाएँ और कानूनी स्थिति की जानकारी उपलब्ध होगी।
- दिल्ली विश्वविद्यालय और MCD अगले 2‑4 दिनों में पोर्टल का प्रारंभिक परीक्षण करेंगे।
- मास्टर प्लान और DMC एक्ट के अध्ययन के लिए DDA, दिल्ली सरकार, MCD और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों की उप‑समिति गठित।
- MCD‑DDA टीम अगले तीन दिनों में 100 PG मामलों का स्थल निरीक्षण करेगी।
- भविष्य में PG में प्रवेश‑निकास और कॉमन एरिया में CCTV अनिवार्य, रिकॉर्डिंग का 40‑45 दिन बैकअप रखने का सुझाव।
- HPC की अगली बैठक दशहरा के बाद होगी, जिसमें नियामक मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
टिप्पणियाँ
0