विदेशी तलाक से नहीं बचा भारतीय शादी का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने दो शादी पर आपराधिक केस की अनुमति दी
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 12 Nov 2026• अपडेट 12 Nov 2026
विदेश में तलाक लेकर दूसरी शादी करने वाले भारतीय नागरिकों को अब भारतीय न्यायालयों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में कहा कि भारत में हुई शादी को विदेशी अदालत के तलाक आदेश से स्वचालित रूप से समाप्त नहीं माना जा सकता। इस निर्णय ने वैवाहिक कानून के दायरे में विदेशी आदेशों की मान्यता पर स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित किए हैं।
केस की पृष्ठभूमि
एक मामले में, एक व्यक्ति ने भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के तहत पहली शादी की। वैवाहिक संबंध बिगड़ने के बाद, उसने विदेश की अदालत में तलाक का मामला दायर किया और वहाँ से तलाक प्राप्त कर ली। इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, जबकि उसकी पहली पत्नी ने तलाक की कार्यवाही का विरोध किया था। इस स्थिति को लेकर भारतीय न्यायालय ने प्रश्न उठाया कि क्या विदेशी तलाक को भारतीय कानून में मान्यता दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य निर्णय
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर शामिल थे, ने कहा कि:
“विदेशी तलाक का आदेश भारत के मौजूदा वैवाहिक कानून के खिलाफ है और ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे कानूनी तौर पर मान्यता नहीं मिली है।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी तलाक को भारतीय कानून के तहत मान्यता तभी मिल सकती है जब वह भारतीय वैवाहिक कानून के अनुरूप हो। यदि विदेशी आदेश भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के सेक्शन 13 की सीमा का उल्लंघन करता है, तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी।
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कानूनी प्रभाव
इस निर्णय के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:
- भारत में हुई शादी को विदेशी अदालत के तलाक आदेश से समाप्त नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह भारतीय वैवाहिक कानून के मानदंडों को पूरा न करे।
- पहली शादी के दौरान दूसरी शादी करने पर दो शादी (बिगैमी) के आपराधिक प्रावधान लागू होंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ दो शादी करने की आपराधिक कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी।
मुख्य बातें
- विदेशी तलाक भारतीय कानून में स्वचालित मान्यता नहीं रखता।
- पहली शादी के दौरान दूसरी शादी करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 (बिगैमी) के तहत आपराधिक दंड हो सकता है।
- विदेशी तलाक को मान्यता देने के लिए उसे भारतीय वैवाहिक नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी आदेशों की कानूनी सीमा को स्पष्ट किया, जिससे भविष्य में समान मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे।
भविष्य में संभावित प्रभाव
यह निर्णय उन भारतीय नागरिकों के लिए एक चेतावनी है जो विदेश में तलाक लेकर भारत में दो शादी करने का सोचते हैं। अब उन्हें भारतीय न्यायालयों में वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए भारतीय प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। साथ ही, यह निर्णय विदेश में प्राप्त तलाक के मान्यता संबंधी मामलों में न्यायिक समीक्षा को भी सख्त करेगा।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय वैवाहिक कानून के तहत विदेशी तलाक को मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह भारतीय कानूनी मानकों को पूरा न करे। इस निर्णय ने दो शादी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को सुदृढ़ किया और वैवाहिक मामलों में विदेशी आदेशों की सीमाओं को स्पष्ट किया। भारतीय नागरिकों को अब वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य हो गया है।
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