डार्क वेब पर अग्निवीर डेटा बेचने की कोशिश में 14 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया गया
3 मिनट में पढ़ें

दिल्ली पुलिस ने एक 14 साल के नाबालिग को डार्क वेब पर अग्निवीर भर्ती से जुड़ी गोपनीय जानकारी बेचने की कोशिश के आरोप में हिरासत में ले लिया। यह मामला तब उजागर हुआ जब पुलिस ने डार्क वेब पर विज्ञापन डालते हुए डेटा बेचने की कोशिश कर रहे युवक को पकड़ा।
डार्क वेब पर विज्ञापन और डेटा का स्रोत
पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, नाबालिग ने डेटा को सीधे डार्क वेब पर अपलोड नहीं किया, बल्कि केवल बेचने का विज्ञापन डाला। उसने भर्ती पोर्टल की मुख्य पेज की कोडिंग में कमियां ढूंढी और एक AI‑टूल (बॉट) की मदद से साइट को हैक कर लिया। इस प्रक्रिया में उसने उन खातों के पासवर्ड चुरा लिए जहाँ नौकरी के फॉर्म जमा होते थे।
बरामद डेटा की सीमा
जांच एजेंसियों के अनुसार, नाबालिग ने लगभग 2,500 से अधिक जवानों का डेटा हासिल किया था। ये सभी जवान केंद्र सरकार की 2022 में शुरू हुई ‘अग्निपथ योजना’ के तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना में ‘अग्निवीर’ के रूप में भर्ती हुए थे। डेटा में 47 सरकारी विभागों और पुलिस थानों में जमा किए गए उनके नौकरी के फॉर्म सहित व्यक्तिगत जानकारी शामिल थी।
पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच
नाबालिग को डार्क वेब पर लिस्टिंग डालते ही पुलिस ने उसकी पहचान कर ली और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में यह संकेत मिला कि पैसे कमाने की इच्छा ही इस हरकत की मुख्य प्रेरणा थी। अब पुलिस यह जांच रही है कि नाबालिग ने डेटा कैसे हासिल किया, क्या उसने भर्ती पोर्टल को बिना अनुमति के एक्सेस किया और क्या इस डेटा को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा गया।
आपके लिए संबंधित खबरें
मुख्य बातें
- दिल्ली पुलिस ने 14 साल के नाबालिग को डार्क वेब पर डेटा बेचने की कोशिश में हिरासत में लिया।
- नाबालिग ने अग्निवीर भर्ती पोर्टल को हैक कर 2,500 से अधिक जवानों का डेटा चुराया।
- डेटा में 47 सरकारी विभागों और पुलिस थानों में जमा फॉर्म शामिल थे।li>
- पुलिस ने नाबालिग द्वारा डार्क वेब पर विज्ञापन डालते ही कार्रवाई की।
- जांच जारी है कि डेटा को किसे बेचा गया और कैसे हासिल किया गया।
कानूनी पहलू
डेटा चोरी और डार्क वेब पर संवेदनशील सरकारी जानकारी बेचने के आरोपों के तहत नाबालिग को भारतीय दंड संहिता के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, नाबालिग न्याय प्रणाली के तहत विशेष प्रावधान लागू हो सकते हैं।
भविष्य की संभावनाएँ
यह मामला सरकारी भर्ती पोर्टलों की साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पोर्टल की कोडिंग, एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा।




टिप्पणियाँ
0