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UP Election

सपा‑कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर समन्वय समिति का गठन, वार्ता में नया मोड़

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 17 Nov 2026• अपडेट 17 Nov 2026
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सपा‑कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर समन्वय समिति का गठन, वार्ता में नया मोड़
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर चल रही वार्ता में समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया। यह समिति सीट शेयरिंग के पहलुओं पर…

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत में नया मोड़ आया है। दोनों दलों ने आज की निर्धारित बैठक को टाल कर एक समन्वय समिति बनाने का फैसला किया, जिससे सीट शेयरिंग पर विस्तृत चर्चा की जा सके।

समन्वय समिति का गठन और उसका उद्देश्य

सपा‑कांग्रेस के बीच चल रहे वार्ता में अब एक समन्वय समिति स्थापित की जाएगी। यह समिति सीट बंटवारे के विभिन्न पहलुओं—जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षित सीटें—पर गहन मंथन करेगी और दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने के लिए सुझाव तैयार करेगी।

कांग्रेस की सीट सूची

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस ने सपा को 181 सीटों की विस्तृत सूची सौंपी है। इस सूची में शामिल हैं:

  • 135 सामान्य सीटें
  • 45 एससी आरक्षित सीटें
  • 1 एसटी आरक्षित सीट

कांग्रेस ने उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया है जहाँ उसके सांसद पहले से ही कार्यरत हैं, तथा कुछ जिलों में दो सीटों की मांग भी की गई है।

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वार्ता की पृष्ठभूमि

राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच इस मुद्दे पर प्रारंभिक बातचीत सोनिया गांधी की किताब विमोचन कार्यक्रम के दौरान हुई थी। तब से दोनों दलों ने सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की चर्चा की है, लेकिन अब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया था।

मुख्य बातें

  • सपा‑कांग्रेस ने सीट बंटवारे के लिए समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया।
  • कांग्रेस ने सपा को 181 सीटों की सूची सौंपी, जिसमें 135 सामान्य, 45 एससी और 1 एसटी सीट शामिल हैं।
  • समिति सीट शेयरिंग के सभी पहलुओं पर गहन मंथन करेगी।
  • वार्ता में कांग्रेस के सांसदों वाले क्षेत्रों और दो सीटों की मांग वाले जिलों को विशेष ध्यान दिया गया।

समन्वय समिति के गठन से उम्मीद है कि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे का एक स्पष्ट और पारदर्शी ढांचा तैयार होगा, जिससे उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में गठबंधन की स्थिति स्पष्ट होगी।

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