जिनेवा में 128 देशों की बैठक: AI‑संचालित हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय नियमों का विरोध अमेरिका‑रूस
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जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की विशेष बैठक में 128 देश AI‑संचालित हथियारों (LAWS) पर अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने की दिशा में चर्चा करेंगे। इस पहल के खिलाफ प्रमुख दो देशों – अमेरिका और रूस – ने स्पष्ट रूप से विरोध जताया है, जिससे वार्ता का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।
बैठक का पृष्ठभूमि और एजेंडा
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शुरू हुई इस बैठक में 128 सदस्य राष्ट्र भाग ले रहे हैं। एजेंडा में यह तय करना है कि AI‑संचालित ड्रोन, रोबोट, टैंक और पनडुब्बियों जैसे लेथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम (LAWS) को नियंत्रित करने के लिए कोई कानूनी समझौता किया जाए या नहीं। यूक्रेन, सूडान और मध्य‑पूर्व के कई संघर्षों में इन हथियारों के प्रयोग के प्रमाण मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है।
अमेरिका का रुख
संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय युद्ध कानून पहले से ही पर्याप्त हैं और नए नियमों की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका ने सुझाव दिया है कि इन हथियारों के उपयोग के लिए केवल दिशा‑निर्देश तैयार किए जाएँ, जो कानूनी बाध्यता नहीं रखते। इसके अलावा, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने बिना बाध्यकारी समझौते पर बातचीत के लिए पाँच साल का समय देने का प्रस्ताव रखा है।
रूस की स्थिति
रूस ने आधिकारिक तौर पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है, परंतु पिछले वर्षों में वह समान कानूनी समझौतों का लगातार विरोध करता आया है। एक पश्चिमी राजनयिक के अनुसार, रूस इस बैठक में यूरोपीय संघ (EU) को अपनी बात रखने से रोकने की कोशिश कर सकता है। सितंबर में भी अमेरिका‑रूस ने समान प्रस्ताव को कमजोर करने की कोशिश की थी।
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अंतरराष्ट्रीय संगठनों की चिंता
रेडक्रॉस, संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेडक्रॉस और पोप सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने मौजूदा कानूनों की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला है। ह्यूमन राइट्स वॉच की वेरिटी कॉयल ने कहा कि मशीनों को जीवन‑और‑मृत्यु का फैसला करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट की एना हेयर ने चेतावनी दी कि ऐसे हथियार केवल कल्पना नहीं रह गए, उनका गलत निर्णय हजारों जीवन ले सकता है।
बैठक के प्रमुख प्रस्ताव
- बैठक के अध्यक्ष ने कानूनी समझौते पर बातचीत के लिए दो साल का समय देने का प्रस्ताव रखा।
- ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस भी समझौते पर चर्चा चाहते हैं, परन्तु उसकी कानूनी बाध्यता को बाद में तय करने की इच्छा जताई।
- राजनयिकों को उम्मीद है कि सप्ताह के अंत तक मध्य‑मार्ग खोजा जा सकता है।
मुख्य बातें
- जिनेवा में 128 देशों की संयुक्त राष्ट्र बैठक AI‑संचालित हथियारों पर नियम बनाने की चर्चा करेगी।
- अमेरिका और रूस दोनों ही नए अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरोध में हैं।
- अमेरिका मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनों को पर्याप्त मानते हुए दिशा‑निर्देशों की मांग करता है।
- रूस ने पहले भी समान समझौतों का विरोध किया है और EU को रोकने की संभावना है।
- रेडक्रॉस, ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य संगठनों ने इन हथियारों के खतरों पर गंभीर चेतावनी दी है।
- बैठक के अध्यक्ष ने दो साल के वार्ता समय का प्रस्ताव रखा, जबकि कुछ यूरोपीय देश इसे बाद में तय करना चाहते हैं।
आगे क्या हो सकता है?
यदि वार्ता में कोई समझौता नहीं बनता, तो AI‑संचालित हथियारों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिना स्पष्ट नियमन के जारी रह सकता है, जिससे मानवाधिकार और सुरक्षा दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, यदि मध्य‑मार्ग निकाला जाता है, तो भविष्य में इन हथियारों के विकास और तैनाती पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी स्थापित हो सकती है। इस दिशा में आगे की प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रमुख शक्ति‑देशों का रुख कितना लचीला रहता है।




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