शिमला में कंगना रनौत के खिलाफ FIR: गांधी परिवार पर भड़काऊ पोस्ट को माना अभद्र
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 14 Nov 2026• अपडेट 14 Nov 2026
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के खिलाफ गांधी परिवार की मौतों को लेकर भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के कारण FIR दर्ज की गई। यह मामला शिमला निवासी कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने पोस्ट को डर या दहशत फैलाने, वैमनस्य उत्पन्न करने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुँचाने वाला बताया।
FIR का पृष्ठभूमि और आरोप
शिमला पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि FIR भारतीय दंड संहिता (B.N.S.) की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), धारा 353 (जनता में उथल-पुथल उत्पन्न करना) तथा धारा 356 (मानहानि) के तहत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने कंगना रनौत द्वारा 10 नवंबर को अपने सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से प्रकाशित पोस्ट को लेकर आरोप लगाया।
पोस्ट में मुख्य बिंदु
- इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौतों को लेकर अत्यधिक भड़काऊ टिप्पणी।
- सोनिया गांधी को ‘रहस्यमयी विदेशी नागरिक’ के रूप में दर्शाया गया, जिसमें दावा किया गया कि वह विदेश के एक कैफ़े में मौजूद थीं जब उनके रिश्तेदारों की हत्या हुई।
- संजय गांधी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी को पारिवारिक आवास से निकाल दिया गया, यह दावा पोस्ट में किया गया।
शिकायतकर्ता की मांगें
कैप्टन अतुल शर्मा ने पुलिस महानिदेशक को ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने FIR के साथ-साथ साइबर फॉरेंसिक जांच की तत्काल मांग की। उन्होंने बताया कि यह शिकायत गुरुवार रात 7:51 बजे भेजी गई थी।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। FIR दर्ज होने के बाद, पोस्ट की सामग्री की डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जाएगी ताकि यह स्थापित किया जा सके कि पोस्ट किसने प्रकाशित की और क्या वह कंगना रनौत की आधिकारिक प्रोफ़ाइल से थी।
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मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज की।
- FIR B.N.S. की धारा 196, 353 और 356 के तहत।
- शिकायतकर्ता कैप्टन अतुल शर्मा ने पोस्ट को वैमनस्य और शांति भंग का खतरा बताया।
- पोस्ट में गांधी परिवार की मौतों को लेकर भड़काऊ टिप्पणी और सोनिया गांधी को विदेशी नागरिक बताने का दावा शामिल था।
- पुलिस ने साइबर फॉरेंसिक जांच की मांग को स्वीकार किया।
यह मामला सोशल मीडिया पर सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों की कानूनी सीमाओं को लेकर चर्चा को और तेज़ कर रहा है। आगे की जांच के परिणामों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।
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