FCRA बिल पर JPC की बैठक में ईसाई संगठनों ने विरोध, RSS‑समर्थित संगठनों ने समर्थन
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 13 Nov 2026• अपडेट 13 Nov 2026
संसद की संयुक्त समिति (JPC) ने गुरुवार को FCRA (विदेशी योगदान विनियम) बिल पर चर्चा की। इस बैठक में ईसाई संगठनों ने बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई, जबकि RSS‑सम्बंधित संगठनों ने इसे विदेशी फंडिंग के नियमन के लिए आवश्यक बताया। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क स्पष्ट किए, जिससे विधेयक के भविष्य को लेकर बहस तेज़ हो गई।
बैठक में उपस्थित प्रमुख संगठनों के विचार
बैठक में ईसाई संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध आएगा और समाज के वंचित वर्गों को मिलने वाली सेवाएं बाधित होंगी। इस समूह में नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया, अपोस्टल्स मेथोडिस्ट चर्च, इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया और जीसस रिडीम्स के प्रतिनिधि शामिल थे।
दूसरी ओर, RSS‑सम्बंधित संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करना आवश्यक है, जिससे फंड का दुरुपयोग रोका जा सके। इन संगठनों में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम और राष्ट्रीय सेवा भारती शामिल थे।
मुख्य बातें
- ईसाई संगठनों ने FCRA बिल का कड़ा विरोध किया, इसे धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया।
- RSS‑सम्बंधित संगठनों ने विदेशी फंडिंग के नियमन को आवश्यक कहा, दुरुपयोग रोकने की बात की।
- बिल 25 मार्च को लोकसभा में पेश हुआ, विपक्षी दलों की मांग पर 12 अगस्त को JPC को भेजा गया।
- विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिल अल्पसंख्यकों की सामाजिक‑शैक्षणिक संस्थाओं को निशाना बना सकता है।
- सरकार ने कहा कि यह कानून किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि पारदर्शिता और फंड के सही उपयोग के लिए है।
- गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि यह बिल विदेशी चंदे के दुरुपयोग को रोककर धर्म परिवर्तन के जोखिम को कम करेगा।
विधेयक का पृष्ठभूमि
FCRA बिल को 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी पार्टियों की लगातार मांगों के बाद 12 अगस्त को इसे JPC को भेजा गया, जहाँ कई नियमों पर आपत्ति जताई गई। विपक्ष ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव ईसाई गैर‑सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कल्याण एवं शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाली वैध विदेशी फंडिंग पर रोक लगाकर उन्हें निशाना बना सकते हैं। सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर कहा कि यह कानून सभी धर्मों के लिए समान है और इसका उद्देश्य विदेशी योगदान को नियमन करना तथा उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना है।
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भविष्य की संभावनाएं
JPC की इस बैठक के बाद विधेयक पर आगे की चर्चा जारी रहेगी। यदि संसद में बहुमत समर्थन प्राप्त करता है तो FCRA में संशोधन लागू हो सकता है, जिससे विदेशी फंडिंग के नियमों में कड़ी निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं, यदि विरोधी दलों की आवाज़ें मजबूत रही तो संशोधन में बदलाव या पुनः विचार की संभावना बनी रहेगी।
वर्तमान में विधेयक के अंतिम रूप को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद स्पष्ट हैं, और यह देखना बाकी है कि संसद में आगे कौन‑सी दिशा अपनाई जाएगी।
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