बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, पटना में 5 लाख करोड़ निवेश की तैयारी
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 11 Nov 2026• अपडेट 11 Nov 2026
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार 10 नवंबर को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित एक समारोह में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की परिकल्पना और पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टिंग का औपचारिक शुभारंभ किया। यह कदम राज्य के शहरी विकास, बुनियादी ढाँचा और राजस्व सृजन के लिए नई दिशा तय करता है।
पटना म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग
बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड को NSE में सूचीबद्ध किया गया। लिस्टिंग के बाद तुरंत 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसे राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं में उपयोग करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
बॉन्ड से प्राप्त धन का उपयोग
- राजस्व‑सृजन वाली परियोजनाओं में निवेश, जैसे मरीन ड्राइव, टाउनशिप और सार्वजनिक‑निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थान।
- बुनियादी ढाँचा सुधार, विशेषकर जल, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में।
- नवीन राजस्व स्रोतों की खोज, जैसे नदियों से गाद निकालना और सॉलर ऊर्जा प्रोजेक्ट।
12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की योजना
सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में 12 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना है। इन टाउनशिपों का नामकरण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर किया जाएगा। पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप को व्यवस्थित रूप से विकसित करने से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। टाउनशिपों में हाई‑राइज़ भवन, आधुनिक आवासीय सुविधाएँ और व्यवस्थित शहरी योजना को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्य विशेषताएँ
- आधुनिक बुनियादी ढाँचा – जल, स्वच्छता, सड़कों और सार्वजनिक परिवहन।
- स्मार्ट सिटी अवधारणा – डिजिटल सेवाएँ, ऊर्जा‑संचयन और सुरक्षा प्रणाली।
- आर्थिक अवसर – छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र, रोजगार सृजन।
PPP मोड पर बड़े बुनियादी ढाँचा प्रोजेक्ट
पटना में 26 किमी लंबी मरीन ड्राइव के निर्माण में 13 साल और सरकारी खर्चा लगा। अब सरकार 126 किमी लंबी मरीन ड्राइव को PPP मोड पर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके अलावा, नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को भी PPP मॉडल पर संचालित करने की योजना है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा।
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ऊर्जा क्षेत्र में नई पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान दिया जा रहा है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आएंगे, जहाँ बैटरी एवं पंप स्टोरेज सिस्टम से संबंधित कई MoU पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएँ बनेंगी। साथ ही, संपन्न परिवारों से अनुरोध किया गया कि वे 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़कर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करें; 3 kW सौर संयंत्र पर लगभग 98,000 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध है।
मुख्य बातें
- बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की योजना, कुल निवेश संभावित 5 लाख करोड़ रुपये।
- पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की NSE में पहली बार लिस्टिंग, तुरंत 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त।
- 126 km मरीन ड्राइव का PPP मोड पर विकास, अनुमानित निवेश 30,000 करोड़ रुपये।
- बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान, बैटरी स्टोरेज एवं सोलर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन।
- नवीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों का PPP संचालन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
सम्राट चौधरी ने सभी विभागों को अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित और मजबूत बनाने, राजस्व सृजन के ठोस कदम उठाने और राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। आगामी मोर्चों में बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्रों में निजी‑सार्वजनिक भागीदारी को प्रमुखता दी जाएगी।
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