केंद्रीय सचिवालय क्लब की जगह को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने दिया कोई पुनः आवंटन नहीं का जवाब
3 मिनट में पढ़ें
By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 11 Nov 2026• अपडेट 11 Nov 2026
दिल्ली हाई कोर्ट में 5 नवंबर को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सचिवालय क्लब की जमीन को किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को आवंटित करने की कोई योजना नहीं है। इस बयान के बाद कोर्ट ने क्लब को एक सप्ताह के भीतर अपना सामान हटाने की अनुमति दी और अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की।
केंद्रीय सरकार का बयान
केंद्रीय सचिवालय क्लब की ओर से दायर अर्जी में सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसके तहत क्लब की मान्यता रद्द करने और उसे परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल राधिका बिश्वजीत दुबे ने बताया कि फिलहाल क्लब की जगह किसी अन्य पक्ष को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बयान को कोर्ट ने स्वीकार किया और कहा कि फिलहाल कोई नया आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।
क्लब की मान्यता रद्द करने के कारण
क्लब की मान्यता रद्द करने के पीछे दो मुख्य कारण थे:
- 3 मार्च को केंद्र सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने क्लब को आवंटित जमीन का आवंटन रद्द कर दिया था।
- 14 जुलाई को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने क्लब की लगातार नियम उल्लंघन, अनियमितताओं और पर्याप्त प्रतिनिधि सदस्यता न बनाए रखने के कारण उसकी मान्यता रद्द कर दी थी।
अन्य आरोप
क्लब की कार्यकारी समिति पर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और अनधिकृत लोगों को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए गए थे। साथ ही यह भी कहा गया कि क्लब का संचालन करने के लिए कोई कानूनी रूप से गठित प्रबंधन समिति मौजूद नहीं थी।
आपके लिए संबंधित खबरें
कानूनी चुनौती और कोर्ट का निर्णय
17 जुलाई को डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने बेदखली नोटिस जारी कर क्लब को तत्काल परिसर खाली करने का निर्देश दिया था। क्लब ने दोनों आदेशों—जमीन का आवंटन रद्द करने और मान्यता समाप्त करने—को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सरकार के बयान को ध्यान में रखते हुए क्लब को एक सप्ताह के भीतर अपना सामान हटाने की अनुमति दी और अगली सुनवाई 21 दिसंबर को तय की।
मुख्य बातें
- केंद्रीय सरकार ने कहा कि क्लब की जमीन को पुनः आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- हाई कोर्ट ने क्लब को एक सप्ताह के भीतर अपना सामान हटाने की अनुमति दी।
- क्लब की मान्यता रद्द करने के पीछे नियम उल्लंघन और पर्याप्त सदस्यता न बनाए रखने के कारण थे।
- क्लब की कार्यकारी समिति पर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा और अनधिकृत लोगों को संरक्षण देने के आरोप लगे।
- अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित है।
टिप्पणियाँ
0