सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल ठगी रोकने के लिए व्हाट्सएप, बैंकों और अन्य प्लेटफ़ॉर्म को सख्त निर्देश
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 10 Nov 2026• अपडेट 10 Nov 2026
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने व्हाट्सएप, अन्य सोशल‑मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और बैंकों को ठगी रोकने के ठोस कदम बताने और अपने‑अपने योजनाओं को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा करने का निर्देश दिया।
डिजिटल ठगी पर कोर्ट का सख्त रुख
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों की सुनवाई के दौरान कहा कि केवल ठगों या प्लेटफ़ॉर्म की ही नहीं, बल्कि बैंकों की भी जिम्मेदारी है। यदि बैंक की लापरवाही से ग्राहक को नुकसान होता है, तो बैंक को मुआवजा देना पड़ सकता है। कोर्ट ने बैंकों को सुझाव दिया कि बड़े और असामान्य लेन‑देनों को अस्थायी रूप से रोकें और तुरंत साइबर पुलिस को सूचित करें।
व्हाट्सएप की कार्रवाई और कोर्ट के निर्देश
सुनवाई में व्हाट्सएप के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि कंपनी ने अब तक लगभग 9,400 संदिग्ध खातों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही, व्हाट्सएप एक विशेष सॉफ़्टवेयर विकसित कर रहा है जो संदिग्ध खातों की पहचान कर उपयोगकर्ताओं को समय पर चेतावनी देता है। कोर्ट ने इस सॉफ़्टवेयर की जानकारी I4C को देने और भविष्य की योजनाओं को साझा करने का आदेश दिया, ताकि सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मिलकर साइबर अपराध को रोक सकें।
बैंकों की जिम्मेदारी और मुआवजा प्रावधान
कोर्ट ने बैंकों से पूछा कि यदि ग्राहक अचानक बड़े लेन‑देनों की ओर बढ़ता है, तो बैंक तुरंत क्यों नहीं रोकता? इस पर कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया कि ऐसे संदिग्ध लेन‑देनों को कुछ समय के लिए रोकें और साइबर पुलिस को सूचित करें। साथ ही, यदि बैंक की लापरवाही से ठगी होती है, तो पीड़ित को मुआवजा देने की व्यवस्था बनानी चाहिए।
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RBI के नए KYC नियमों में मुआवजा प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देश, 2026 पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने RBI से अनुरोध किया कि इन नियमों में डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजा देने के प्रावधान शामिल किए जाएँ। प्रस्तावित नियमों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित और 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने की योजना है। अगली सुनवाई में RBI से सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी मांगी गई।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप, अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और बैंकों को ठगी रोकने के उपाय बताने का निर्देश दिया।
- व्हाट्सएप ने अब तक 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई की और एक चेतावनी‑सॉफ़्टवेयर विकसित कर रहा है।
- बैंकों को संदिग्ध बड़े लेन‑देनों को रोकने और साइबर पुलिस को सूचित करने की जिम्मेदारी दी गई।
- बैंक की लापरवाही से हुई ठगी पर मुआवजा देने की व्यवस्था बनानी होगी।
- RBI के KYC संशोधन में डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए मुआवजा प्रावधान शामिल करने का अनुरोध किया गया।
इन निर्देशों के बाद डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और बैंकों को मिलकर ठगी रोकने के लिए तकनीकी, नियामक और प्रक्रियात्मक उपायों को तेज़ी से लागू करना होगा, ताकि ऑनलाइन लेन‑देन में भरोसा बना रहे।
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