सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान चोरी मामले में याचिकाओं का निपटारा, मजिस्ट्रेट को कार्रवाई का निर्देश
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 02 Nov 2026• अपडेट 02 Nov 2026
अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों द्वारा दान के रूप में दी गई नकदी की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के बाद, कोर्ट ने CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया और मजिस्ट्रेट को आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
केस की पृष्ठभूमि
राम मंदिर में दान और चढ़ावे की रकम में कथित चोरी के आरोपों को लेकर कई याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुईं। याचिकाकर्ताओं ने CBI द्वारा स्वतंत्र जांच, एक विशेष जांच एजेंसी की स्थापना और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जाँच की माँग की थी। जांच के दौरान CCTV फुटेज में 105 घटनाओं की पहचान हुई, जहाँ नकदी को बिना अनुमति निकाला गया था। कुल मिलाकर आठ आरोपियों को इस चोरी में शामिल बताया गया।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अब संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत के कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करे। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उसने आरोपों की सच्चाई या दोष पर कोई राय नहीं दी है; बल्कि यह मामला अब मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह अधिकार भी दिया कि वे मजिस्ट्रेट के सामने चलने वाली आपराधिक कार्यवाही में सहायता कर सकें, जैसा कि कानून अपराध के पीड़ित को अदालत की सहायता का अधिकार देता है। यह कदम जनहित को देखते हुए उठाया गया, क्योंकि मामला केवल आरोपी‑राज्य के बीच नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित से जुड़ा है।
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मजिस्ट्रेट की भूमिका
अब मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार है। इसमें आरोपियों के खिलाफ आगे की सुनवाई, बंधक या जमानत की व्यवस्था, और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जांच के आदेश शामिल हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं को अब मजिस्ट्रेट के सामने अपने साक्ष्य और दलीलें पेश करने की अनुमति है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
मुख्य बातें
- राम मंदिर दान चोरी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
- सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
- मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने मजिस्ट्रेट को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
- याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट के सामने चलने वाली आपराधिक कार्यवाही में सहायता करने की अनुमति मिली।
- जांच में CCTV फुटेज के आधार पर 105 चोरी की घटनाएँ और 8 आरोपियों की पहचान हुई।
आगे की संभावनाएँ
मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के बाद, यदि आरोपियों को दोषी पाया जाता है, तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, मंदिर ट्रस्ट को वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। यह मामला धार्मिक संस्थानों में दान के प्रबंधन पर व्यापक चर्चा को भी जन्म दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में जनहित को प्राथमिकता देने का एक उदाहरण है, जहाँ अदालत ने याचिकाकर्ताओं को प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका देने का प्रावधान किया। अब सभी पक्षों को न्यायिक निर्देशों के अनुसार सहयोग करना होगा, ताकि मामला निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जा सके।
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