सरकारी कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी का इंतजार: अगली कैबिनेट बैठक 28 अक्टूबर को हो सकती है
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जुलाई 2026 के लिए महंगाई भत्ता (DA) की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में असमंजस बना हुआ है। हालिया कैबिनेट चर्चाओं में उम्मीदें जगी थीं, पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगली साप्ताहिक कैबिनेट बैठक, जो 28 अक्टूबर को निर्धारित है, में इस मुद्दे पर निर्णय हो सकता है।
वर्तमान स्थिति और पिछले संकेत
केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 के लिए DA में कोई बढ़ोतरी घोषित नहीं की है। जुलाई‑दिसंबर 2026 की अवधि के लिए नई DA दर तय होने पर, कर्मचारियों को नवंबर के अंत में मिलने वाले वेतन के साथ जुलाई‑अक्टूबर का बकाया (एरियर) भी मिलेगा। हालांकि, 6 अक्टूबर की पहली साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में इस पर कोई घोषणा नहीं हुई। 14 अक्टूबर की दूसरी साप्ताहिक बैठक में भी केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस‑लिंक्ड बोनस मंजूर किया गया, जबकि DA पर कोई चर्चा नहीं हुई।
अगली कैबिनेट बैठक का संभावित प्रभाव
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर DA और महंगाई राहत (DR) का प्रभाव बहुत बड़ा है—एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए सरकार अक्सर साप्ताहिक कैबिनेट बैठकों के बाद ही इस तरह की घोषणाएँ करती है। वित्त मंत्रालय के ‘व्यय विभाग’ (Department of Expenditure) भी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किए बिना अधिसूचना जारी कर सकता है, पर अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है।
DA में संभावित बढ़ोतरी की गणना
जुलाई 2025 से जून 2026 तक की औसत खुदरा महंगाई दर को आधार मानते हुए, DA में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की संभावना है। इसका अर्थ है मौजूदा 60% DA दर को 63% तक ले जाना। यदि यह वृद्धि लागू होती है, तो लेवल‑5 के एक कर्मचारी (बेसिक पे ₹29,200) को लगभग ₹876 का अतिरिक्त वेतन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) में ₹108 की बढ़ोतरी मिल सकती है।
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मुख्य बातें
- जुलाई 2026 के लिए DA में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई।
- अगली साप्ताहिक कैबिनेट बैठक 28 अक्टूबर 2026 को होने की संभावना है।
- DA की नई दर जुलाई‑दिसंबर 2026 की अवधि के लिए लागू होगी, यदि इस महीने घोषणा हो जाती है।
- औसत महंगाई दर के आधार पर 3% अंक की बढ़ोतरी (60% से 63%) की संभावना है।
- वेतन पर प्रभाव: बेसिक पे के 3% अतिरिक्त के साथ TPTA में भी वृद्धि, जिससे कुल ग्रॉस सैलरी में लगभग ₹1,000 की बढ़ोतरी हो सकती है।
भविष्य की संभावनाएँ और कर्मचारी प्रतिक्रिया
कर्मचारियों ने दशहरा के बाद की कैबिनेट बैठक (21 अक्टूबर) में घोषणा की उम्मीद जताई थी, पर उस दिन कोई साप्ताहिक बैठक नहीं हुई। इस कारण उनका इंतजार और बढ़ गया। कई कर्मचारी संघों ने DA में समय पर वृद्धि न होने पर आर्थिक दबाव का उल्लेख किया है, विशेषकर महंगाई के दौर में।
निष्कर्ष
DA में बढ़ोतरी का निर्णय अभी अनिश्चित है, पर 28 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक इस दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। यदि नई दर लागू होती है, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर सहित वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि मिलेगी। इस बीच, कर्मचारियों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।




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