सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की श्रृंगेरी सीट पर चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दिया, रिकॉर्ड खोने पर कड़ी नाराजगी
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 14 Oct 2026• अपडेट 14 Oct 2026
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की श्रृंगेरी विधानसभा सीट पर चल रहे रिकाउंटिंग विवाद में चुनाव आयोग (EC) को कड़ा अल्टीमेटम दिया। अदालत ने आयोग द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड खोने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और इस संवैधानिक निकाय से तुरंत दस्तावेज़ प्रदान करने का आदेश दिया।
रिकाउंटिंग विवाद की पृष्ठभूमि
श्रृंगेरी सीट पर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के टी. डी. राजे गौड़ा और भाजपा के डी. एन. जीविराजा के बीच मतगणना के परिणाम को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों पक्षों ने पुनःगणना (रिकाउंट) की मांग की, जिससे मामला अदालत तक पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील से कहा कि वे मूल वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की खोज में हैं, जो इस मामले के निर्णय के लिए आवश्यक हैं। कोर्ट ने पूछा कि एक संवैधानिक निकाय अपने रिकॉर्ड कैसे खो सकता है, और इस पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने आयोग को स्पष्ट समय सीमा के भीतर सभी संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया, अन्यथा कठोर कार्रवाई की संभावना बनी रहेगी।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की श्रृंगेरी सीट पर रिकाउंटिंग विवाद में चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दिया।
- अदालत ने आयोग द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड खोने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
- मुख्य दस्तावेज़ों में मूल वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं, जो मामले के समाधान के लिए आवश्यक हैं।
- कोर्ट ने आयोग को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
आगे की संभावनाएँ
यदि चुनाव आयोग निर्धारित समय में रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत करता, तो सुप्रीम कोर्ट संभावित दंडात्मक उपायों या पुनःनिर्णय की संभावना पर विचार कर सकता है। इस निर्णय का प्रभाव न केवल श्रृंगेरी सीट के चुनाव परिणाम पर, बल्कि भविष्य में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी पड़ेगा।
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विचार-विमर्श
वकीलों और राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है कि इस प्रकार की अदालत की कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। साथ ही, यह आयोग को अपने दस्तावेज़ीकरण और रिकॉर्ड-रखरखाव प्रणाली को सुदृढ़ करने की चेतावनी भी है।
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