ओडिशा में सहायक प्रोफेसर पर छात्राओं की निजी जानकारी मांगने का आरोप, वायरल ऑडियो में सीएम का नाम
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 13 Oct 2026• अपडेट 13 Oct 2026
ओडिशा के एक प्रमुख विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर पर छात्राओं की निजी जानकारी माँगने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें प्रोफेसर ने कई छात्राओं के व्यक्तिगत विवरण पूछे जाने की बात कही। इस ऑडियो में ओडिशा के मुख्यमंत्री का भी उल्लेख किया गया, जिससे राजनीतिक दायरे में चर्चा तेज हो गई।
वायरल ऑडियो की सामग्री
ऑडियो में प्रोफेसर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह कुछ छात्राओं के मोबाइल नंबर, ई‑मेल और अन्य व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना चाहता है। इस दौरान वह मुख्यमंत्री के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑडियो की आवाज़ स्पष्ट नहीं है, परंतु कई उपयोगकर्ताओं ने इसे सत्यापित करने का दावा किया है।
बिजय जनता दल (भजद) की प्रतिक्रिया
भजद ने इस मामले पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार से पूरी जांच की मांग की। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यदि प्रोफेसर ने वास्तव में छात्राओं की निजी जानकारी मांगी है, तो यह न केवल नैतिकता के विरुद्ध है, बल्कि भारतीय कानून के तहत भी दंडनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान देना चाहिए।
शिक्षा विभाग की स्थिति
ओडिशा शिक्षा विभाग ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, विभाग ने कहा कि यदि कोई शिक्षक द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग सिद्ध होता है, तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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कानूनी पहलू
छात्राओं की निजी जानकारी बिना उनकी सहमति के एकत्र करना भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और डेटा संरक्षण से संबंधित नियमों के तहत अवैध माना जा सकता है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के आचार संहिता में भी छात्रों की गोपनीयता की रक्षा का प्रावधान है।
मुख्य बातें
- ओडिशा के एक विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर पर छात्राओं की निजी जानकारी माँगने का आरोप लगा।
- वायरल ऑडियो में प्रोफेसर ने मुख्यमंत्री का नाम लिया, जिससे राजनीतिक दबाव बढ़ा।
- भजद ने राज्य सरकार से पूरी जांच की मांग की।
- शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, परंतु अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना जताई।
- ऐसे मामलों में भारतीय कानून के तहत दंडनीय कार्रवाई हो सकती है।
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