भारत सरकार ने 2025 के लिए नया इनकम टैक्स बिल पेश किया है, जिसमें टैक्स नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह बिल टैक्स चोरी रोकने, डिजिटल कर प्रणाली को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाया गया है।
मुख्य बदलाव और सख्त नियम:
✅ टैक्स चोरी पर कड़ा शिकंजाटैक्स चोरी करने वालों पर अब भारी जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई होगी। बड़ी राशि की कर चोरी पर जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।
✅ क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन पर नए कर और रिपोर्टिंग अनिवार्यक्रिप्टो में निवेश करने वालों को अब हर लेन-देन की रिपोर्टिंग करनी होगी। साथ ही, क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर अलग से टैक्स लगेगा, जिससे सरकार इस डिजिटल संपत्ति पर निगरानी रख सकेगी।
✅ लेट टैक्स फाइलिंग पर भारी पेनल्टीटैक्स समय पर न भरने वालों को अब ₹25,000 तक का जुर्माना देना होगा। इससे करदाताओं को तय समयसीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
✅ गलत जानकारी देने पर 200% तक टैक्स दंडयदि कोई व्यक्ति अपनी आय को छिपाने या गलत जानकारी देने की कोशिश करता है, तो उस पर 200% तक का अतिरिक्त टैक्स लगाया जा सकता है।
✅ नकद लेन-देन की सीमा निर्धारित₹2 लाख से अधिक के नकद लेन-देन पर अब 100% तक का जुर्माना लगेगा। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और काले धन पर लगाम कसना है।
✅ AI आधारित फेसलेस असेसमेंट सिस्टम लागूटैक्स निर्धारण और ऑडिट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाएगा। इससे करदाताओं को बिना किसी अधिकारी से मिले ही ऑनलाइन कर संबंधी कार्य पूरे करने की सुविधा मिलेगी।
✅ विदेशों में संपत्ति छिपाने पर कड़ी कार्रवाईजो लोग विदेशी संपत्तियों की जानकारी छिपाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।
✅ विशेष कर अदालतों की स्थापनाहाई-प्रोफाइल कर मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए अलग से विशेष कर अदालतें बनाई जाएंगी। इससे लंबित मामलों को जल्दी सुलझाया जा सकेगा।
क्या होगा असर?
टैक्स नियम सख्त होने से कर चोरी कम होगी और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
डिजिटल टैक्स प्रणाली से टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी।
क्रिप्टो निवेशकों को अपने लेन-देन को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा।
विदेशी संपत्ति छुपाने वालों पर शिकंजा कसेगा और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा।
निष्कर्ष
2025 का नया इनकम टैक्स बिल टैक्स प्रणाली में बड़े सुधार लाने वाला है। इसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, डिजिटल कर प्रणाली को अपनाना और टैक्स चोरी को रोकना है।